
नयाँ दिल्ली, 02 सेप्टेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले पारिस्थितिक संरक्षणको जग संरक्षण, सद्भाव र मानव-प्रकृति सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। बाघको संरक्षणलाई केवल बाघहरूको सङ्ख्या बढ़ाउनसम्म सीमित राख्नुको सट्टा वन, घाँसे मैदान, नदी, वन्यजन्तु कोरिडोर र स्थानीय समुदायको समग्र संरक्षणमा उनले जोड दिए।
भूपेन्द्र यादवले यहाँ 'बाघ परिदृश्यः संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था र आजीविका एवं आय सृजनाका लागि इको टुरिजम' विषयमा दुई दिने अन्तरराष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै यी कुरा भनेका हुन्। अन्तरराष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स (आइबिसिए), एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र राष्ट्रिय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटिसिए) ले यस कार्यशालाको आयोजना गर्दैछन्। यो कार्यशाला 2 र 3 सेप्टेम्बरमा आयोजना हुँदैछ।
बाघको अस्तित्व स्वस्थ वन, घाँसे मैदान, नदी, शिकार प्रजाति, वन्यजन्तु कोरिडोर र स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनले बताए। बाघ परिदृश्य महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी हुन्, जसले जल सुरक्षा, कार्बन अवशोषण, जलवायु नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण र आजीविकामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ।
पारिस्थितिकीय सुरक्षाका साथसाथै सामाजिक-आर्थिक विकासलाई बढ़ावा दिने एकीकृत परिदृश्य प्रबन्धनमा प्रजातिमा आधारित संरक्षणभन्दा पर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। यसका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान, नयाँ वित्तीय तन्त्र र समुदायमा आधारित पारिस्थितिक पर्यटनको प्रवर्द्धन आवश्यक छ।
विश्वले हाल मरुभूमिकरण, माटोको आर्द्रता घटाउने र माटोको गुणस्तर घट्नु जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको यादवले बताए। यस्तो अवस्थामा बाघ परिदृश्यको संरक्षण अझ् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रकृति संरक्षणसँगै दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले कार्यशालामा परम्परागत ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा रेकर्ड गर्ने र यसलाई संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था र पारिस्थितिक पर्यटनसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा समावेश गर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले ग्लोबल साउथका स्थानीय समुदायहरूको ज्ञानलाई एकसाथ ल्याएर पारिस्थितिक संरक्षणका लागि नीति बनाउन आइबिसिएले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।
यस अवसरमा आइबिसिए र एडिबीबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। यस अन्तर्गत यी दुई संस्थाले परिदृश्य संरक्षण, दिगो विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदानप्रदान र प्रकृतिमा आधारित वित्तीय पहलका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दृष्टिकोणमा आइबिसिए सात वटा ठूला बिरालुको प्रजातिको संरक्षणका लागि देश र संस्थाहरूबीचको विश्वव्यापी सहकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्दै गएको यादवले बताए।
भारतका लागि एडिबीको कन्ट्री डाइरेक्टर मिया ओकाले साल 2026 मा एडिबी र भारतबीचको साझेदारीको 40 वर्ष पूरा भएको बताइन्। भारतले बाघ भएका देशहरूसँग पारिस्थितिक संरक्षण र दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासको आफ्नो विशाल अनुभव साझा गरिरहेको उनले बताए। एडीबीले यी देशहरूलाई एकसाथ ल्याउन र पारिस्थितिक संरक्षणका लागि दिगो वित्तीय अवसरहरू सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेछ।
कार्यशालामा बाङ्ग्लादेश, भोटान, कम्बोडिया, मलेशिया, नेपाल र भियतनामका विज्ञ र सरकारी प्रतिनिधिहरू साथै पर्यावरण मन्त्रालय, विभिन्न राज्य वन विभाग, बाघ अभयारण्यहरू, विकास साझेदार, अनुसन्धानकर्ता र संरक्षणवादीहरूका विज्ञहरू उपस्थित थिए। कार्यशालामा बाघको प्राकृतिक दृश्यको संरक्षणका साथ दिगो विकास र स्थानीय आजीविकालाई बढ़ावा दिने नयाँ तरिकाहरूबारे छलफल भइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी