बाघ संरक्षणसँगै स्थानीय जनताको आजीविकाको पनि ख्याल राख्नु आवश्यकः भूपेन्द्र यादव
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव नई दिल्ली में ‘बाघ परिदृश्य : संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था और आजीविका एवं आय सृजन के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन’ विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान।


नयाँ दिल्ली, 02 सेप्टेम्बर (हि.स.)। केन्द्रिय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवले पारिस्थितिक संरक्षणको जग संरक्षण, सद्भाव र मानव-प्रकृति सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ भनी बताएका छन्। बाघको संरक्षणलाई केवल बाघहरूको सङ्ख्या बढ़ाउनसम्म सीमित राख्नुको सट्टा वन, घाँसे मैदान, नदी, वन्यजन्तु कोरिडोर र स्थानीय समुदायको समग्र संरक्षणमा उनले जोड दिए।

भूपेन्द्र यादवले यहाँ 'बाघ परिदृश्यः संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था र आजीविका एवं आय सृजनाका लागि इको टुरिजम' विषयमा दुई दिने अन्तरराष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै यी कुरा भनेका हुन्। अन्तरराष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स (आइबिसिए), एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र राष्ट्रिय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटिसिए) ले यस कार्यशालाको आयोजना गर्दैछन्। यो कार्यशाला 2 र 3 सेप्टेम्बरमा आयोजना हुँदैछ।

बाघको अस्तित्व स्वस्थ वन, घाँसे मैदान, नदी, शिकार प्रजाति, वन्यजन्तु कोरिडोर र स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनले बताए। बाघ परिदृश्य महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक पूँजी हुन्, जसले जल सुरक्षा, कार्बन अवशोषण, जलवायु नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण र आजीविकामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउँछ।

पारिस्थितिकीय सुरक्षाका साथसाथै सामाजिक-आर्थिक विकासलाई बढ़ावा दिने एकीकृत परिदृश्य प्रबन्धनमा प्रजातिमा आधारित संरक्षणभन्दा पर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। यसका लागि प्रकृतिमा आधारित समाधान, नयाँ वित्तीय तन्त्र र समुदायमा आधारित पारिस्थितिक पर्यटनको प्रवर्द्धन आवश्यक छ।

विश्वले हाल मरुभूमिकरण, माटोको आर्द्रता घटाउने र माटोको गुणस्तर घट्नु जस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको यादवले बताए। यस्तो अवस्थामा बाघ परिदृश्यको संरक्षण अझ् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रकृति संरक्षणसँगै दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासका लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानको उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले कार्यशालामा परम्परागत ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा रेकर्ड गर्ने र यसलाई संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था र पारिस्थितिक पर्यटनसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा समावेश गर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनले ग्लोबल साउथका स्थानीय समुदायहरूको ज्ञानलाई एकसाथ ल्याएर पारिस्थितिक संरक्षणका लागि नीति बनाउन आइबिसिएले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए।

यस अवसरमा आइबिसिए र एडिबीबिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। यस अन्तर्गत यी दुई संस्थाले परिदृश्य संरक्षण, दिगो विकास, क्षमता निर्माण, ज्ञान आदानप्रदान र प्रकृतिमा आधारित वित्तीय पहलका क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दृष्टिकोणमा आइबिसिए सात वटा ठूला बिरालुको प्रजातिको संरक्षणका लागि देश र संस्थाहरूबीचको विश्वव्यापी सहकार्यका लागि महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्दै गएको यादवले बताए।

भारतका लागि एडिबीको कन्ट्री डाइरेक्टर मिया ओकाले साल 2026 मा एडिबी र भारतबीचको साझेदारीको 40 वर्ष पूरा भएको बताइन्। भारतले बाघ भएका देशहरूसँग पारिस्थितिक संरक्षण र दिगो सामाजिक-आर्थिक विकासको आफ्नो विशाल अनुभव साझा गरिरहेको उनले बताए। एडीबीले यी देशहरूलाई एकसाथ ल्याउन र पारिस्थितिक संरक्षणका लागि दिगो वित्तीय अवसरहरू सिर्जना गर्न सहयोग गर्नेछ।

कार्यशालामा बाङ्ग्लादेश, भोटान, कम्बोडिया, मलेशिया, नेपाल र भियतनामका विज्ञ र सरकारी प्रतिनिधिहरू साथै पर्यावरण मन्त्रालय, विभिन्न राज्य वन विभाग, बाघ अभयारण्यहरू, विकास साझेदार, अनुसन्धानकर्ता र संरक्षणवादीहरूका विज्ञहरू उपस्थित थिए। कार्यशालामा बाघको प्राकृतिक दृश्यको संरक्षणका साथ दिगो विकास र स्थानीय आजीविकालाई बढ़ावा दिने नयाँ तरिकाहरूबारे छलफल भइरहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande