नयाँ दिल्ली, २२ सेप्टेम्बर (हि.स.)। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णनले मंगलवार जल संरक्षणलाई सामूहिक जिम्मेवारी बताउँदै जल सुरक्षाबाट नै जनता र राष्ट्रको सुरक्षा सुनिश्चित हुने बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तन, तीव्र गतिमा भइरहेको शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धिले जल व्यवस्थापनका चुनौतीलाई अझ् जटिल बनाएको बताए। यस्तो अवस्थामा जलस्रोतको संरक्षण, भण्डारण, व्यवस्थापन तथा विवेकपूर्ण उपयोगका लागि समग्र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनले बताए।
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन मंगलवार भारत मण्डपममा आयोजित नवौँ भारत अन्तरराष्ट्रिय जल सप्ताह–२०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गरिरहेका थिए। उद्घाटन समारोहमा जलशक्ति मन्त्री सीआर पाटिल, जलशक्ति राज्यमन्त्री वी. सोमन्ना तथा राजभूषण चौधरी सहित मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी तथा देश–विदेशका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। यस वर्षको कार्यक्रममा ३५ भन्दा बढ़ी देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।
उपराष्ट्रपतिले जल नै जीवन तथा सभ्यताको आधार रहेको बताए। भारतका प्राचीन सभ्यताहरू नदी वरपर विकसित भएको र समुदायहरूले जल संरक्षण, बाँड़फाँड़ तथा व्यवस्थापनका समृद्ध परम्परा विकास गरेको उनले बताए। विकसित भारतको लक्ष्यतर्फ अघि बढ्दै गर्दा यस परम्परागत ज्ञानबाट सिक्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भारतसँग विश्वको लगभग २.४ प्रतिशत भूमि रहेको, जबकि यहाँ विश्वको लगभग १८ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने र देशसँग विश्वको मीठो पानीका स्रोतको लगभग ४ प्रतिशत मात्र रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप अनिश्चित हुँदै गइरहेको उनले बताए। त्यसैले अत्यधिक वर्षा तथा लामो खडेरी दुवै परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
उपराष्ट्रपतिले नदी बेसिन व्यवस्थापन, भूमिगत जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी संकलन तथा सिँचाइमा दक्षतालाई एकीकृत दृष्टिकोण अन्तर्गत अघि बढ़ाउन जोड दिए। उनले यस वर्षको भारत अन्तरराष्ट्रिय जल सप्ताहको विषय “जलवायु अनुकूल जल व्यवस्थापन” वर्तमान परिस्थितिमा अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको बताए।
उनले राज्यहरूबीच हुने जल बाँड़फाँड़ सम्बन्धी विवादको उल्लेख गर्दै एकातिर केही क्षेत्रले खडेरी जस्तो परिस्थितिको सामना गरिरहेको, अर्कोतर्फ देशका अन्य भागमा बाढ़ी आउने गरेको बताए। उनले मोदी सरकारको कार्यकालमा जल बाँड़फाँड़लाई लिएर १० वटा अन्तरराज्यिय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताए। उनले केन–बेतवा तथा किशाऊ परियोजनालाई अन्तरराज्यिय सहकार्यका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उपराष्ट्रपतिले जल संरक्षणलाई जनआन्दोलन बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले साल २०२४ मा ‘जल सञ्चय जनभागीदारी’ को आह्वान गरेको बताए। उनले साल २०२६ को मई महिनासम्म देशमा १ करोड़ ५० लाखभन्दा बढ़ी भूमिगत जल पुनर्भरण संरचना निर्माण भइसकेको जानकारी दिए।
उनले प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना, जल जीवन अभियान तथा राष्ट्रिय जल अभियानजस्ता पहलको उल्लेख गर्दै जल सुरक्षाका लागि व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
उपराष्ट्रपतिले जलसम्बन्धी चुनौतीको समाधान कुनै एक संस्था, क्षेत्र वा राज्यले मात्र गर्न नसक्ने बताए। यसका लागि प्राविधिक नवाचार, प्रभावकारी नीति, वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय अनुभव तथा समुदायको सहभागितालाई एकसाथ अघि बढ़ाउनुपर्ने उनले बताए।
उल्लेखनीय छ, भारतको अन्तरराष्ट्रिय जलसम्बन्धी कार्यक्रमको परिकल्पना साल २०१२ मा ‘इन्डिया वाटर वीक’ नामबाट प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा गरिएको थियो। यसको उद्देश्य विश्वव्यापी जल चुनौतीको समाधान गर्नु, दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा जल क्षेत्रमा नवीन समाधानहरू प्रस्तुत गर्नु थियो। समयसँगै यो कार्यक्रम विश्वभरिका नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता, उद्योग क्षेत्रका प्रमुख तथा समुदायलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रमुख विश्वव्यापी मञ्चका रूपमा विकसित भएको छ।
साल २०१२ देखि हालसम्म ‘इन्डिया वाटर वीक’का आठ संस्करण आयोजना भइसकेका छन्। ती क्रमशः सन् २०१२, २०१३, २०१५, २०१६, २०१७, २०१९, २०२२ र २०२४ मा आयोजना भएका छन्। अब यसको आयोजना ‘भारत अन्तरराष्ट्रिय जल सप्ताह’ नामबाट गरिँदै आएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
