पटना, 12 अक्टोबर (हि.स.)। बिहार प्रदेश कंग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रममा आयोजित संवाददाता सम्मेलनलाई राष्ट्रिय प्रवक्ता अभय दुबे र प्रदेश कंग्रेसका मीडिया विभागीय चेयरम्यान राजेश राठौड़ले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरे।
सम्वाददाता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रवक्ता अभय दुबेले भने, सूचनाको अधिकार अधिनियम डा. मनमोहन सिंह र श्रीमती सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा 12 अक्टोबर, 2005-मा पारित भएको थियो।
यो कानून भारतका नागरिकहरूको संवैधानिक औ सामाजिक सशक्तिकरणको सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यम बन्यो। यसले आम जनतालाई सरकारी तन्त्रसित जवाफ तथा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने शक्ति दियो।
राष्ट्रिय प्रवक्ता अभय दुबेले भने, आरटीआईको माध्यमबाट लाखौं नागरिकहरूले आफ्नो हक जस्तै राशन, पेन्शन, पारिश्रमिक, छात्रवृत्ति तथा योजनाहरूको लाभ हासिल गरे। तर पछिल्लो दशकमा विशेष गरी मोदी-नीतीश सरकारमा यस कानूनको आत्मालाई कुल्चिने संगठित प्रयास भएको छ।
बिहार कंग्रेसका मीडिया विभागीय चेयरम्यान राजेश राठौड़ले भने, हाम्रो देशको मोदी सरकारले तालिबानी संस्कृति थोप्न चाहन्छ। महिला पत्रकारहरूलाई अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रीको आगमनमा आयोजित सम्वाददाता सम्मेलनमा जानदेखि रोक्नु यसको ताजा उदाहरण हो।
हाम्रो देशमा महिलाहरूलाई सदैव सम्मान गर्ने संस्कृति रहिआएको छ, तर वर्तमान केन्द्र सरकारद्वारा यस्तो तालिबानी कानूनलाई हाम्रो देशमा थोप्ने चेष्टा निन्दनीय छ। पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, राष्ट्रपति रहिसकेकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्ता सशक्त महिलाहरूले हाम्रो नेतृत्व गरे।
जबकि आज हाम्रो देशमा अफगानिस्तानका विदेश मन्त्रीको आगमनमा महिला पत्रकारहरूलाई रोक लगाइँदैछ। केन्द्रको भाजपा नेतृत्वाधिन एनडीए सरकारका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह एवं विदेश मन्त्री एस जयशंकरले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा