नयाँ दिल्ली, १८ दिसम्बर (हि.स.)। महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन (मनरेगा) को सट्टा विकसित भारत– ग्यारेन्टी फर रोजगारी तथा आजीविका मिशन (ग्रामीण) अर्थात् ‘वीबी– जी राम जी’ विधेयक ल्याइएको विरोधमा विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद भवन परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धी, सांसद के.सी. वेणुगोपाल, पी. चिदम्बरम, प्रमोद तिवारी, दिग्विजय सिंह, सैयद नसीर हुसैन, धर्मेन्द्र यादव तथा शिवसेना (यूबीटी) का अरविन्द सावन्तसहित थुप्रै सांसदहरू उपस्थित थिए। प्रदर्शनकारी सांसदहरूले हातमा पोस्टर बोकेर “मनरेगा फिर्ता देऊ, गरिबको अधिकार खोस्न बन्द गर, मजदुरको अधिकार फिर्ता देऊ, मनरेगा जिन्दाबाद” जस्ता नाराहरू लगाए।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगेले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “यो केवल मनरेगाको नाम परिवर्तनको विषय होइन, यो काम गर्ने अधिकार खोस्ने प्रयास हो। सरकारले आफ्नै इच्छाअनुसार काम दिनेछ र पछि ‘अहिले माग छैन’ भन्दै काम दिन अस्वीकार गर्नेछ।” विपक्षी दलहरूले सरकारले भारतका गाउँहरूमा सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन ल्याउने कामको अधिकारलाई कुल्चिने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले संसददेखि सड़कसम्म यसका विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेताउनी दिएका छन्।

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैनले भने, “यो गरिब र मजदुरविरोधी सरकारको प्रयास हो, जसले जनताको काम गर्ने अधिकार खोस्न खोजिरहेको छ।”

आम आदमी पार्टीका सांसद मालविन्दर सिंह कङले भने, “मनरेगा योजनाले गरिब वर्गलाई सबैभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर दिएको छ। नयाँ विधेयकअन्तर्गत कामका दिन बढाइए पनि खेतीको पीक सिजनमा काम दिइने छैन। यदि मनरेगाअन्तर्गत काम नपाएर निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्‍यो भने निजी क्षेत्रले मजदुरी आफ्नै हिसाबले तोक्नेछ।”

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी