नयाँ दिल्ली, १८ दिसम्बर (हि.स.)। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहिबार लोकसभामा प्रतिभूति बजार संहिता विधेयक, २०२५ प्रस्तुत गरिन्। यो विधेयक प्रतिभूति बजारसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई सुदृढ़ बनाउन, त्यसमा संशोधन गर्न तथा त्यससँग सम्बन्धित वा सहायक विषयहरूका लागि ल्याइएको हो।

लोकसभामा पेश गरिएको प्रतिभूति बजार संहिता विधेयक, २०२५ अन्तर्गत हाल प्रचलित तीन कानुन सेबी अधिनियम, १९९२, सरकारी अधिनियम, १९९६ र प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ लाई खारेज गरी भारतका प्रतिभूति बजारलाई विनियमित गर्नका लागि एकीकृत कानुनी ढाँचा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संहिताको उद्देश्य नियामक संरचनालाई बलियो बनाउनु, लगानीकर्ताको संरक्षणमा सुधार ल्याउनु तथा पुँजी बजारमा व्यवसाय सञ्चालनको दक्षता र सहजता बढाउनु हो। यसका लागि प्रतिभूति बजारसम्बन्धी कानुनहरूलाई मजबुत बनाउँदै आवश्यक संशोधन गरिनेछ।

प्रतिभूति बजार संहिता विधेयक, २०२५ अनुसार यस संहिताको लक्ष्य प्रिन्सिपल–आधारित कानुनी दृष्टिकोण अपनाउँदै सिक्योरिटीज एन्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी), जसलाई “बोर्ड” भनिएको छ, को अधिकार र गभर्नेन्स फ्रेमवर्कलाई सुदृढ़ बनाउनु हो। यसमा कानुनको भाषा सरल बनाइएको छ, ताकि अनावश्यक अवधारणाहरू हटाइयोस् र नियामक स्पष्टतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकियोस्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी