नयाँ दिल्ली, 18 दिसम्बर (हि.स.)। कांग्रेसकी राष्ट्रिय महासचिव एवं सासद प्रियंका गान्धी वाड्राले लोकसभाबाट आज पारित विकसित भारत-रोजगार र आजीविका मिशन गारन्टी (ग्रामीण) अर्थात् वीबी-जी राम जी विधेयकलाई गरीब विरोधी बताएकी छन्। कांग्रेसले यसको विरोध गर्नेछ, उनले भनिन्।

प्रियंकाले बिहीवार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूलाई भनिन्, यो विधेयकले मनरेगालाई अन्त्य गर्नेछ। हामी यसको पूर्ण विरोध गर्नेछौं। सबै विपक्षी दलहरू यसमा सहमत छन्। यसमा मानिसहरूको ज्याला दिनको संख्या 100 बाट 125 सम्म बढ़ाउनु केवल एक चाल हो। राज्य सरकारहरूले यस विधेयकको लागत वहन गर्ने भएकाले मनरेगा बिस्तारै बन्द हुनेछ। मनरेगा योजना देशका सबैभन्दा गरीब मानिसहरूका लागि रोजगारीको स्रोत रहिआएको छ र कोभिड-19 महामारी जस्ता कठिन परिस्थितिमा पनि उनीहरूको साथमा उभिएको छ। यो विधेयक गरीब र मजदुरहरूको विरुद्धमा छ र कांग्रेसले यसको कड़ा विरोध गर्नेछ।

कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले 16 दिसम्बरमा लोकसभामा यो विधेयक पेश गरेका थिए, जुन आज हंगामाबीच लोकसभामा ध्वनिमतले पारित भयो। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सरकारले 2005 मा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन सुधार्ने उद्देश्यले देशका सबै जिल्लाहरूलाई समेटेर मनरेगा कानून लागू गरेको थियो। मनरेगा योजना अन्तर्गत कामदारहरूलाई दिइने ज्यालाको सम्पूर्ण लागत केन्द्र सरकारले वहन गर्छ जबकि सामग्री र अन्य खर्चहरू राज्यहरूले साझा योगदान मार्फत वहन गर्छन्।

नयाँ विधेयकमा कूल खर्चको 60 प्रतिशत केन्द्र सरकारले जबकि 40 प्रतिशत राज्य सरकारले वहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वोत्तर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू र कश्मीर र अन्य केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा केन्द्र सरकारले खर्चको 90 प्रतिशत वहन गर्नेछ। यसबाहेक यदि कसैले यो नयाँ योजनाको लागि आवेदन दिएको 15 दिनभित्र काम फेला पारेन भने दैनिक बेरोजगारी भत्ता प्रदान गरिनेछ, जसको लागत राज्य सरकारले वहन गर्नेछ। यो प्रावधान मनरेगामा पनि छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी