कोलकाता, 23 दिसम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अन्तर्गत दाबी एवं आपत्तिहरूको सुनवाईको सिलसिलामा भारत निर्वाचन आयोगले ठूलो लक्ष्य तय गरेको छ। आगामी 27 दिसम्बरदेखि प्रत्येक निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारीले प्रतिदिन 150 मामिलाको सुनवाई गर्नुपर्नेछ। यो लक्ष्य यसकारणले राखिएको हो ताकि तय समय-सीमाभित्रमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम मतदाता सूची जारी गर्न सकियोस्।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको सूत्र अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षणको दोस्रो एवं तेस्रो चरणको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै यो दैनिक लक्ष्य तय गरिएको हो। आयोगको उद्देश्य छ, सुनवाई प्रक्रिालाई समयमै पूरा गर्ने अनि आगामी 14 फरवरी,2026 सम्ममा अन्तिम सूची प्रकाशित गर्नमा कुनै विलम्ब हुन नदिने।
सूत्रले बतायो, शुरूआतमा प्रतिदिन 100 मामिलाको सुनवाई गर्ने लक्ष्य तय गर्नेमाथि विचार गरिएको थियो। तर पछि यसलाई बढ़ाएर 150 बनाइयो ताकि सुनवाईपछि लिइएको फसेलाको समीक्षाको लागि पर्याप्त समय बचोस् अनि अन्तिम सूची जारी गर्नअगावै सबै मामिलाहरूको सही ढंगमा जाँच हुन सकोस्।
सुनवाईको प्रत्येक टेबलमा एकजना निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी, एक सहायक निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी औ एकजना माइक्रो पर्यवेक्षक तैनाथ रहनेछन्। यी माइक्रो पर्यवेक्षकहरूको नियुक्ति भारत निर्वाचन आयोगद्वारा गरिएको हो जसको काम पूर्ण सुनवाई प्रक्रियामाथि नजर राख्नु हुनेछ। यी माइक्रो पर्यवेक्षकहरूमा केन्द्र सरकारका कर्मचारी, केन्द्रिय सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम वा सार्वजनिक ब्यांंकहरूको समूह बी श्रेणीका अधिकारीहरू सामेल हुनेछन् जो वर्तमानमा पश्चिम बंगालमै तैनाथ छन्।
सुनवाईको लागि नोटिस पठाउने प्रक्रिया सोमवारदेखि शुरू भइसकेको छ। बूथ स्तर अधिकारीहरूले सम्बन्धित मतदाताहरूको घरमा गएर दुईवटा प्रति दिनेछन्। एउटा प्रति मतदाताले राख्नुपर्नेछ अनि अर्को प्रति हस्ताक्षर गरेर बूथ स्तरका अधिकारीहरूलाई फर्काउनु पर्नेछ।
सुनवाई दुई चरणमा हुनेछ। पहिलो चरणमा ती अनम्याप्ड मतदाताहरूलाई बोलाइनेछ जसको 2002 सालको मतदाता सूचीसित न त स्वयंको न वंश मानचित्रको माध्यमबाट कुनै सम्बन्ध पाइएको छ। दोस्रो चरणमा ती मामिलाहरूको सुनवाई हुनेछ जसमा वंश मानचित्रण अवधि संदिग्ध पारिवारिक विवरण सामु आएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
