देहरादून, 30 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तराखण्डको शिक्षा व्यवस्थासम्बन्धी धामी सरकारले ठूलो र निर्णायक कदम चालेको छ। राज्यमा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको मदरसा बोर्डलाई समाप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको सट्टा उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठन गरिनेछ, जसअन्तर्गत सबै अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानहरूलाई एउटै समान शिक्षा प्रणालीसँग जोडिनेछ। यसका लागि सरकारले विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित शिक्षाविद् तथा बुद्धिजीवीहरूको खोजी गरिरहेको छ, ताकि बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय शिक्षा नीतिअनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न सकियोस्।

मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले जुलाई २०२६ देखि उत्तराखण्डका सबै अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाले समान शिक्षा प्रणालीअन्तर्गत अध्ययन गर्ने स्पष्ट गरेका छन्। उनले मदरसा बोर्ड पूर्ण रूपमा समाप्त गरिने र सबै अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एउटै ‘अम्ब्रेला’ अन्तर्गत ल्याइने बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीले भने, “देवभूमिमा तुष्टीकरणमा आधारित शैक्षिक नीतिको अन्त्य हुन गइरहेको छ। सबै बालबालिका राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसँग जोडिनेछन्।”

राजभवनबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि धामी सरकारले प्राधिकरण गठन प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, प्रस्तावित प्राधिकरणमा मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा इसाई समुदायका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन्। यो प्राधिकरणले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानलाई मान्यता दिनुका साथै यसको शैक्षिक गुणस्तरको अनुगमन पनि गर्नेछ।

सरकारको दाबीअनुसार, जुलाई २०२६ देखि अल्पसंख्यक समुदायका सबै बालबालिकाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र नयाँ शिक्षा नीतिअन्तर्गत समान शिक्षा प्राप्त गर्नेछन्। यसअन्तर्गत मदरसासहित सबै अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानलाई उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणमार्फत मान्यता दिइनेछ। अब यी संस्थानहरूले उत्तराखण्ड शिक्षा बोर्डसँग आबद्धता (एफिलिएसन) पनि लिनुपर्नेछ।

उल्लेखनीय छ, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक–२०२५ गैरसैंणमा सम्पन्न मानसून सत्रका क्रममा पारित गरिएको थियो। त्यसपछि राज्यपाल लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंहले विधेयकलाई स्वीकृति प्रदान गरेका थिए। हस्ताक्षर गर्नुअघि राज्यपालले विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिमण्डलहरूसँग विस्तृत छलफलसमेत गरेका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी