कोलकाता, 18 जून (हि.स.)। कलकत्ता हाईकोर्टले राज्यमा तीन वर्षदेखि बन्द रहेको 'महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' अर्थात् सय दिनको कामको योजनालाई पुनः शुरू गर्ने निर्देश दिएको छ। बुधवार मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनमको बेञ्चले आदेश दिँदै भन्यो, यो योजना राज्यमा 01 अगस्त 2025 देखि शुरू गरिनुपर्छ। अदालतले स्ष्ट गऱ्यो कि योजनामा धन आवंटनको जिम्मा केन्द्र सरकारको हुनेछ।
योजनाको शुरूआतका साथै केन्द्र र राज्य दुवैले यो सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ कि पहिलेको जस्तो कुनै अनियमितता नहोस्। अदालतले निर्देश दियो, यो योजना राज्यका सबै पात्र नागरिकहरूसम्म पुगोस् र यसको क्रियान्वयनमा पारदर्शिता बनिरहोस्।
उल्लेख्य, गत तीन वर्षदेखि योजना बन्द थियो। आरोप थियो कि यस अन्तर्गत भारी मात्रामा धनराशिको दुरूपयोग र भ्रष्टाचारका घटनाहरू अघि आएका थिए। यही आरोपहरूको कारण कलकत्ता हाईकोर्टमा एक याचिका दर्ता भएको थियो, जसमा भनिएको थियो कि योजनालाई बन्द गर्नु पछाड़ीको कारण स्पष्ट गरियोस् र अदालतमा यसमा हस्तक्षेप गरियोस्।
मामिला मुख्य न्यायाधीशको पीठसम्म पुग्यो र कोर्टले केन्द्र सरकारको ग्रामीण विकास मन्त्रालयसित विस्तृत रिपोर्ट मागेको थियो। यसको निम्ति 15 मईसम्मको समयसीमा तय गरिएको थियो। जवाफमा केन्द्रको तर्फबाट मार्चमा एक रिपोर्ट कोर्टमा जमा गराइयो, जसमा बताइयो, अदालतद्वारा गठित चार सदस्यीय समितिले राज्यका चार जिल्ला- पूर्व बर्दवान, हुगली, मालदा औं दार्जीलिङ (जीटीए क्षेत्र)—को निरीक्षण गऱ्यो।
अदालतमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्तीले बताए, लगभग 5.37 करोड़को अनियमितता सामू आएको थियो, जसमध्ये 2.39 करोड़को राशिको असूली गरिएको छ।
यस आदेशमा राज्य सरकारको प्रतिक्रिया पनि अघि आएको छ। राज्यका मन्त्री शोभनदेव चटर्जीले भने, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले लगातार केन्द्रको यस अन्याय विरूद्ध आवाज उठाइरहेकी थिइन्। अभिषेक ब्यानर्जीको नेतृत्वमा यस मद्दालाई लिएर दिल्लीसम्म आन्दोलन गरियो।
अब हाईकोर्टको हस्तक्षेपले योजना फेरि लागू गरिने मार्ग प्रशस्त भएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
