हाई कोर्टको कड़ाईः ड्रग्सको मामिलामा लापरवाही गर्ने 17 जना पुलिस अधिकारीहरूमाथि कारबाही, ट्रेनिंग स्कूल पठाउने आदेश
हाई कोर्टको कड़ाईः ड्रग्सको मामिलामा लापरवाही गर्ने 17 जना पुलिस अधिकारीहरूमाथि कारबाही, ट्रेनिंग स्कूल पठाउने आदेश


कोलकाता, 27 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मादक पदार्थसित सम्बन्धित मामिलाहरूको जाँचमा ठूलो चूक भएको कुरा सामु आएपछि हाई कोर्टले कड़ा कदम उठाएको छ। शुक्रवार आफ्नो एक आदेशमा अदालतले राज्यका विभिन्न जिल्लाहरूका 17 जना पुलिस अधिकारीहरूलाई न्यूनतम 6 महिनाको लागि पुलिस ट्रेनिंग स्कूलमा पठाउने आदेश दिएको छ ताकि उनीहरूलाई ड्रग्ससित सम्बन्धित मामिलाहरूको उचित जाँच प्रक्रियाको विशेष प्रशिक्षण दिन सकियोस्। प्रशिक्षणमा सफल हुने अधिकारीहरूलाई मात्र भविष्यमा यस्ता मामिलाहरूको जाँच वा छापामारीमा सामेल गरिनेछ।

तीन वर्षपूर्व शुरू भएको यो समस्या त्यसबेला उजागार भयो जतिबेला केही ड्रग्ससित सम्बन्धित मामिलाहरूको सुनवाई अवधि पुलिस अधिकारीहरू आरोपीहरूलाई पहिचान गर्न असमर्थ भए। यो सामान्य भुल थिएन। हाई कोर्टले यसलाई षड़यन्त्र वा सुनियोजित रूपमा भुल्ने प्रवृत्तिको रूपमा हेर्दै यस्ता सबै मामिलाहरूलाई एकै ठाउँमा जोड़ेर सुनवाई शुरू गऱ्यो।

डोमकल, भीमपुर, चकुलिया सहित केही थानाहरूको मामिलामा यस्तै स्थिति देखियो जहाँ जुन अधिकारीले आरोपीलाई गुप्त सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेका थिए, त्यही अधिकारीले ट्रायलमा आरोपीलाई पहिचान गर्न सकेनन्। यस्तो गम्भीर भुललाई मध्यनजर गर्दै हाई कोर्टले वर्ष 2023-मै कड़ा कदम उठाउने संकेत दिएको थियो।

राज्य पुलिसले हाईकोर्टको निर्देश अनुरूप सम्बन्धित जिल्लाहरू क्रमैले नदिया, मुर्शिदाबाद र उत्तर दिनाजपुरका मामिलाहरूको समीक्षा गरी रिपोर्ट पेश गऱ्यो। यस रिपोर्टमा सातवटा मामिलाहरूसित सम्बन्धित 17 जना अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहराइयो। यी अधिकारीहरू विरूद्ध विभागीय जाँचसँगसँगै एक-एक पदोन्नतिलाई पनि रोकिएको छ।

डीजीपी र कोलकाता पुलिस कमिश्नरलाई चेताउनी-

हाईकोर्टमा न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जीको बेञ्चले स्पष्ट पाऱ्यो, भविष्यमा यसप्रकारको लापरवाहीमाथि कड़ा एक्शन लिइनेछ। यसै अन्तर्गत राज्य पुलिस प्रमुख (डीजीपी) र कोलकाता पुलिस कमिश्नरले सबै थानाहरूलाई चेताउनी जारी गरेका छन्।

यस मामिलामा हाईकोर्टमा कार्यरत केही सरकारी वकिलहरूले जिल्ला स्तरमा कार्यरत सरकारी अभियोजकहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, प्रायः जसो नै मुद्दाको सुनवाईमा 10-15 वर्ष लाग्छ, त्यस बेलासम्ममा पुलिस अधिकारीहरू धेरै वटा ठाउँमा स्थानान्तरण भइसकेका हुन्छन्। आरोपीको मुहारमा पनि परिवर्तन आउँछ। त्यसैले ट्रायलपूर्व अभियोजन पक्षको दायित्व बन्छ कि उनीहरूले गवाहहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी पुनः स्मरण गराउने जसबाट यस्तो भुल नहोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा


 rajesh pande