कोलकाता, 21 अगस्त (हि.स.)। पश्चिम बंगालको राजनीतिमा ओबीसी आरक्षणलाई लिएर नयाँ विवाद शुरू भएको छ। विपक्षका नेता शुभेन्दु अधिकारीले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, उनको सरकार र तृणमूल कंग्रेसले ओबीसी प्रमाणपत्रलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।

अधिकारीले सोशल मीडियामा पोस्ट लेखी आरोप लगाए, तृणमूल नेताहरूले प्रशासनको मिलोमतोमा जाली ओबीसी प्रमाण पत्र दर्ता गरी आरक्षित सीटहरूबाट अवैध रूपमा चुनाउ जितेका छन्। उनले पूर्व मेदिनीपुरको चण्डीपुर ब्लकको ईश्वरपुर ग्राम पञ्चायत प्रमुख श्रीमती खुकुरानी मण्डल घोड़ाईको नाम उच्चारण गरे। अधिकारी अनुसार, जाली प्रमाण पत्रको आधारमा उनी प्रमुख मात्र बनिन् जबकि सदस्य पनि निर्वाचित भन्, तर अब दुवै पद गुमाउने स्थितिमा छन्।

उन्होंने कहा है कि यह तो केवल हिमशैल का ऊपरी हिस्सा है। यदि निष्पक्ष जांच हो तो पूरे राज्य में हजारों ऐसे मामले सामने आएंगे, जहां लोग फर्जी प्रमाणपत्र के बल पर आरक्षित पदों पर काबिज हैं। और यह सब ममता बनर्जी के इशारे पर हुआ है।

शुभेन्दु अधिकारी आरोप लगाए, ममता सरकारले मुस्लिम समुदायलाई सन्तुष्ट पार्न र भोट ब्यांकको राजनीति गर्नको लागि ओबीसी प्रमाण पत्र अवैध रूपमा वितरण गऱ्यो। यसको सोझो नोक्सान वास्तविक ओबीसी वर्गलाई भइरहेको छ जो सरकारी नोकरी तथा उच्च शिक्षा संस्थानहरूमा आफ्नो अधिकारदेखि वञ्चित भइरहेका छन्।

उनले भने, कलकत्ता हाईकोर्टले राज्य सरकारको तयार विवादित ओबीसी सूचीलाई निरस्त गरिदिएको थियो, तर सरकारले आदेशलाई स्वीकार गर्नकोसट्टा कानूनी प्रक्रियालाई अझ बढ़्यो जसको परिणामस्वरूप उच्च माध्यमिक परीक्षाको परिणाम घोषणा भएको तीन महिनापछि पनि कलेजहरूमा प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुन सकेको छैन।

अधिकारीले यो पनि भने, यसैले गर्दा राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जोइन्ट एन्ट्रेन्स)- को परिणाम पनि घोषणा हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप पाँच लाखभन्दा अधिक विद्यार्थीहरूको भविष्य थाँतीमा रहेको छ। केही विद्यार्थीहरूलाई राज्यदेखि बाहिर प्रवेश लिन परिरहेको छ भने कतिपयलाई निजी कलेजहरूमा शुल्क भुक्तान गरेर पढ़ाई गर्न परिरहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा