नयाँ दिल्ली, 25 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले सोमवार दिल्ली सचिवालयमा अधिकारीहरूसित मुख्यमन्त्री विकास निधि (सीएमडीएफ) तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एमएलए-एलएडी) योजनाहरूको सम्बन्धमा समीक्षा बैठक गरिन्। यस आशयको जानकारी सीएमओ दिल्ली एक्स अकाउण्टमा साझा गरिएको छ जसानुसार कुनै विधायकलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासको निम्ति धनराशिको आवश्यकता परे उनले यस निधिबाट धनराशि लिन सक्नेछन्।

एउटा प्रोजेक्टको अधिकतम लागत 10 करोड़ रुपियाँ तय गरिएको छ। यस योजनाले स्थानीय स्तरमा लचिलो र गतिशील तन्त्र प्रदान गर्नेछ। यसको विशेषता के छ भने प्रशासनिक विभाग, स्थानीय निकायय तथा स्वायत्त संस्थाहरू (आफ्नो प्रशासनिक सचिवहरूको माध्यमबाट) परियोजनाहरूको प्रस्ताव तयार गर्नको निम्ति जिम्मेवार हुनेछ जुन मुख्यमन्त्रीको निर्देशमाथि आधारित हुनेछ। योजनाको निम्ति विभागले प्रोजेक्टको मोठ राशिको 50 प्रतिशत अग्रिम दिनेछ भने रहल 50 प्रतिशत काम पूरा भएपछि जारी गरिनेछ। यो भुक्तान कार्यको प्रगति, उपयोग प्रमाणपत्र औ पूर्णता प्रमाणपत्रको आधारमा सम्बन्धित विभाग वा एजेन्सीलाई गरिनेछ।

क्षेत्रीय विधायकहरूले अब आफ्नो फण्डबाट दिल्ली नगरनिगम मार्फत पनि विकास कार्य गराउन सक्नेछन्। पहिला यो कार्य सिचाई एवं बाढ़ी नियन्त्रण विभाग वा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) मार्फत गराइन्थ्यो। यसबाट के समस्या भइरहेको थियो भने स-सानो विकास कार्यमा अधिक समय लाग्थ्यो, किनभने यो विभागले ठूलो काम प्राथमिताको आधारमा गर्थ्यो। अब सानो काम चाँड़ै नगरनिगम मार्फत गराइनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा