नयाँ दिल्ली, 27 अगस्त (हि.स.)। दिल्लीका पुलिस थानाहरूबाटै भीडियो कन्फ्रेन्सिंगको माध्यमबाट गवाही दिने मामिलामा दिल्लीका वकिलहरूले बुधवार राऊज एभेन्यु कोर्ट परिसरमा उपराज्यपालको पुतला दहन गरी नाराबाजी गरे। तल्लो अदालतहरूका वकिलहरूको पक्षमा दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशनले पनि आफ्नो समर्थन व्यक्त गर्दै वकिलहरूसित कालो पट्टी लगाउने अपील गरेको छ। उच्चतम न्यायालय एडभोकेट अन रेकर्ड एसोसिएशनले पनि तल्लो अदालतका वकिलहरूलाई समर्थन गर्दै उपराज्यपालको नोटिफिकेशनलाई फिर्ता लिने माग गरेका छन्।

पटियाला हाउस कोर्टको बाहिर पनि वकिलहरूले सड़कमा प्रदर्शन गरे। कड़कड़डुमा कोर्टका वकिलहरूले कृषणा नगर रेड लाइटमा जाम गरिदिए। दिल्लीका सबै तल्लो अदालतहरूमा वकिलहरूले न्यायिक बहिष्कार अन्तर्गत भिन्न-भिन्न रूपमा विरोध प्रदर्शन गरे। वकिलहरूले कोर्ट परिसरमा पुलिस तथा सरकारी वकिलहरू सहित ईडी, सीबीआई तथा नायब कोर्टलाई प्रवेश गर्न दिएनन्। वकिलहरूले गए 26 अगस्तमा अल्टिमेटम दिएका थिए, यदि 8 बजेसम्म उपराज्यपालको नोटिफिकेशनलाई फिर्ता नलिइए उनीहरूले 27 अगस्तमा हड़ताललाई जारी राख्नेछन्। सरकार एवं वकिलहरूबीच गए 26 अगस्तको अबेर साँझसम्म कुनै सम्झौता हुन सकेन।

देशभरिका वकिलहरूको रजिस्ट्रेशन तथा नियमनको लागि गठित बार काउन्सिल अफ इण्डियाले पनि उपराज्यपालको नोटिफिकेशनको विरोध गरेको छ। दिल्लीका वकिलहरूको मागलाई उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन औ दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशनले पनि समर्थन गरेको छ। गत 23 अगस्तमा दुवै संगठनले उपराज्यपालको नोटिफिकेशनलाई फिर्ता लिने माग गरेको थियो। उच्चतम न्यायालय र दिल्ली उच्च न्यायालयको बार एसोसिएशन्सले अलग-अलग नोटिस जारी गरी नोटिफिकेशनलाई फिर्ता लिने माग गरेको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा