गान्तोक, 28 अगस्त (हि.स.)। अखिल सिक्किम गुरुङ (तमु) बौद्ध सङ्घले सिटिजन एक्सन पार्टी (सीएपी) का अध्यक्ष गणेश कुमार राईले हालै दिल्लीमा सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिले अन्तिम एथनोग्राफिक रिपोर्ट बुझाएको अवसरमा आयोजित समापन समारोहलाई लिएर गरेका टिप्पणीहरूप्रति कड़ा प्रतिक्रिया जनाएको छ। सीएपी अध्यक्षले यस्तो संवेदनशील मुद्दामा राजनीति प्रेरित बयान दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास गरेको सङ्घले आरोप लगाएको छ।
प्रेस क्लब अफ् सिक्किममा बिहिवार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा अखिल सिक्किम गुरुङ (तमु) बौद्ध सङ्घका महासचिव नवराज गुरुङले दिल्लीमा आयोजित सिक्किम राज्य उच्चस्तरीय समितिको समापन समारोहलाई लिएर सीएपी अध्यक्षले मनगढ़न्त आरोपहरू लगाउॅंदै जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए। सीएपी अध्यक्षले सामाजिक सञ्जालमा उक्त समारोहलाई लिएर गरेका टिप्पणीहरूको खण्डन गर्दै राईले जनजाति मान्यता मुद्दालाई चोट पुऱ्याउने काम गरेको आरोप लगाए।
सीएपी अध्यक्षले उक्त कार्यक्रम दिल्लीमा गर्नुको कुनै औचित्य थिएन भनी गरेको टिप्पणीको खण्डन गर्दै महासचिव गुरुङले अहिलेको मौसमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दिल्लीमा कार्यक्रम आयोजना गरेको दाबी गरे। उनले एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार गर्ने देशका प्रतिष्ठित आठ विद्वानहरूलाई दिल्लीमा जुट्न सजिलो हुने हुनाले कार्यक्रम स्थल दिल्ली चयन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
यस अतिरिक्त, दिल्लीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नाले केन्द्र सरकारको पनि ध्यान आकर्षित गर्न सकिने र यस मुद्दालाई लिएर सिक्किम सरकार गम्भीर रहेछ भन्ने सन्देश पुग्ने उनले बताए। सीएपी अध्यक्षले यस्तो संवेदनशील मुद्दालाई लिएर लगाएका मनगढ़न्त आरोपहरूको लागि उनले सिक्किमे जनतासॅंग माफी माग्नुपर्छ र आफ्नो बयान फिर्ता लिनुपर्छ भनी उनले माग गरे। जनजातिको मुद्दामा आफूहरू इमान्दारपूर्वक लागिपरेको पनि उनले दाबी गरे।
अर्कोतिर, महासचिव गुरुङले जनजाति मान्यताको मुद्दालाई लिएर सिक्किममा पहिलो पटक ठोस काम भएको र ऐतिहासिक एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार गर्ने काम भएको दाबी गरे। पहिले एसडीएफ सरकारमा जति पनि एथनोग्राफिक रिपोर्टहरू तयार भए ती सबै सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो बलबुतामा तयार गरेको बताउॅंदै यस कार्यमा तत्कालीन सरकारले एक थोपा पनि सहयोग नगरेको उनले आरोप लगाए। ती रिपोर्टहरूलाई ओआरजीआईले रिजेक्ट गरिदिएको उनले बताए।
यस कारण वर्तमान सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्वानहरूको सहयोगमा विश्वसनीय र व्यावसायिक एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार गरेको उनले बताए। लिम्बू तामाङले पनि आफ्नो बलबुतामा लामो संघर्ष गरेर जनजातिको मान्यता पाएको उनले दाबी गरे। यसमा एसडीएफ सरकारले वरको सिन्का परसम्म सार्ने काम नगरेको उनले बताए। वर्तमान सरकारले जनजाति मुद्दामा पूर्वोत्तर भारतका मुख्यमन्त्री र सांसदहरूको समर्थन जुटाउने दिशामा पनि काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए।
यसैगरी, एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार गर्ने कार्यमा खटिएका स्रोत व्यक्ति राजदीप गुरुङले गुरुङ समुदायको एथनोग्राफिक रिपोर्ट तयार गर्न गरिएका पहलहरू र प्रयासहरूको बारेमा जानकारी गराए। उनले रिपोर्ट तयार गर्दा जनजातिको मान्यताका लागि आवश्यक पॉंच मुख्य मापदण्डलाई ध्यान केन्द्रित गरिएको बताए। यस पटक वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा आधारित रिपोर्ट तयार गरिएको पनि उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा अखिल सिक्किम गुरुङ (तमु) बौद्ध सङ्घका सल्लाहकार पवन गुरुङ पनि उपस्थित थिए।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
