कोलकाता, 13 सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारले नदी औ समुद्रमा तेल लैजाने जहाजहरूको दुर्घटनाबाट हुने प्रदूषणलाई रोक्नको लागि विशेष ‘‘तेल चुहावट आपदा प्रबन्धन योजना’’ बनाइरहेको छ। गए शुक्रवार मुख्य सचिव मनोज पन्तले आपदा प्रबन्धन विभागीय अधिकारीहरूसित नवान्नमा उच्चस्तरीय बैठक गरे। यसमा तटरक्षक बल तथा पोर्ट ट्रस्टका अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।
मुख्य सचिवले बताए, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको निर्देशमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ जसको अध्यक्षता उनले स्वयं गर्नेछन्। यसमा आपदा प्रबन्धन, लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण, सिंचाई, परिवहन, गृह औ पर्यावरण विभागका वरिष्ठ अधिकारीहरू सामेल हुनेछन्। बैठकमा यसमाथि बल दिइयो, तेल चुहावटको स्थितिमा तत्काल कारबाही गर्नको लागि ठोस रणनीति बनाइयोस् जसबाट जल प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षतिलाई कम गर्न सकियोस्।
बैठकमा अवैध बालुवा र ढुङ्गा खननमाथि पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरियो। मुख्य सचिवले स्पष्ट पारे, सरकारले कुनै पनि अवैध खननलाई सहन गर्ने छैन।उनले सबै जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देश दिए, यसमाथि कड़ा कारबाही गरियोस् अनि आवश्यकता परे पुलिसको सहयोगले छापामारी पनि गरियोस्।
राज्य सरकारले पहिला पनि यस्तो खननलाई रोक्नको लागि ठूलो कदम उठाएको थियो जसबाट यो गतिविधि केही समयको लागि कम भएको थियो। तर वर्तमान समयमा यो पुनः बढ़्न थालेको छ। अधिकारीहरूले बताए, राती अँध्यारोमा लुकी-छिपी बालुवा र ढुङ्गा निकालेर तस्करी गरिँदैछ।
मुख्य सचिवले स्पष्ट रूपमा भने, खनन कार्य सरकारबाट उचित लाइसेन्स लिएपछि मात्र गर्न सकिन्छ। यदि नियमहरूको उल्लंघन भयो भने दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कड़ा कारबाही गरिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
13 Sep 2025