कोलकाता, 26 सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा शिक्षक नियुक्ति घोटालासित सम्बन्धित मामिलामा लामो समयदेखिक जेलमा थुनिएका राज्यका पूर्व शिक्षामन्त्री पार्थ च्यटर्जीलाई कलकत्ता उच्च अदालतले शुक्रवार सशर्त जमानत दियो। न्यायमूर्ति शुभ्रा घोषले उनको जमानत याचिकालाई स्वीकार गरे, तर अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो, उनले केही कड़ा नियमहरू पालन गर्नुपर्छ।
अदालतले निर्देश दिएको छ, पार्थ च्यटर्जी मुद्दाको प्रक्रिया पूर्ण नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा रहने छैनन्, तथापि जनप्रतिनिधिको रूपमा उने आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछन्। यस अतिरिक्त उनले आफ्नो पासपोर्ट अदालतमा जमा गर्नुपरछ, महिनामा एक पटक जाँच अधिकारीहरूसित भेट गर्नुपर्छ तथा तल्लो अदालतको क्षेत्राधिकारदेखि बाहिर जानु हुँदैन।
कानूनको जगतमा यस कुरामाथि मतभेद देखिएको छ कि पार्थ च्यटर्जीको तुरून्त रिहा सम्भव छ कि छैन। उनका वकिलहरूको भनाइ छ, नियुक्ति घोटालासित जोड़िएका सबै मामिलाहरूमा उनलाई जमानत प्राप्त भइसकेको छ। यद्यपि उच्चतम अदालतले गत 18 अगस्तको आफ्नो आदेशमा स्पष्ट भनेको थियो, एक महिनाभित्रमा यस मामिलामा आरोप तय गरियोस् अनि दुई महिनामा गवाहीको प्रक्रिया पूरा गरियोस्। त्यसैले विशेषहरूको मान्यता छ, जेल बाहिर आउनु अझै केही समय लाग्नसक्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
26 Sep 2025
