नयाँ दिल्ली, १३ अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले मङ्गलवार बिम्स्टेक क्षेत्रमा आतङ्ककारी सञ्जाललाई आश्रय दिने, भर्ती गर्ने, प्रशिक्षण दिने तथा स्रोतसाधन जुटाउने कुनै ठाउँ हुनुहुँदैन भनेका छन्। आतङ्कवाद, लागुऔषध तस्करी, मानव तस्करी र अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच गुप्तचर सूचना आदान-प्रदान तथा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ़ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नयाँ दिल्लीमा आयोजित पहिलो बिम्स्टेक गृहमन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शाहले बिम्स्टेक क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग र सामूहिक सुरक्षाको अनिवार्य मञ्च बनेको बताए। नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सम्बन्धित निकायहरूको क्षमता सुदृढ़ बनाउन आपसी सहयोगलाई व्यावहारिक व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्नु गृहमन्त्रीहरूको जिम्मेवारी रहेको उनले उल्लेख गरे।
शाहले भारतले आतङ्कवाद विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै आएको बताए। प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षाका लागि सहयोगी बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय कानून तथा लागू सन्धिहरू अनुसार पारस्परिक कानूनी सहायता र सुपुर्दगी प्रक्रिया मार्फत अपराधीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने प्रयास सुदृढ़ गर्नुपर्ने उनले बताए। विश्वको जुनसुकै भागमा लुकेर बसेका फरार अपराधी तथा आतङ्ककारीहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन सबै राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने आह्वान समेत उनले गरे।
गृहमन्त्रीले आपराधिक सञ्जालहरू सीमापार सक्रिय रहेको र स्थानीय कमजोरीहरूको फाइदा उठाइरहेको बताए। गुप्तिकृत सञ्चार प्रणाली, सामाजिक सञ्जाल, क्रिप्टोकरेन्सी, ड्रोन तथा डार्क वेबको प्रयोग आतङ्ककारी प्रचार-प्रसार, भर्ती, आर्थिक स्रोत जुटाउन र अवैध गतिविधि सञ्चालन गर्न भइरहेको उनले उल्लेख गरे। यी चुनौतीहरूको प्रभावकारी सामना गर्न गुप्तचर निकाय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, वित्तीय निगरानी तन्त्र तथा सीमा व्यवस्थापन निकायबीच वास्तविक समयमै सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।
लागुऔषध तस्करीलाई गम्भीर खतरा बताउँदै शाहले लागुऔषधको अवैध कारोबार केवल आपराधिक गतिविधि मात्र नभई युवाहरूको जीवन, समाज, संस्कृति र भावी पुस्तामाथिको आक्रमण भएको बताए। उनले भने, “लागुऔषध तस्करीमा कुनै पनि कुरा सुनौलो हुँदैन।” सामान्यतया ‘गोल्डेन ट्रायङ्गल’ भनिने क्षेत्रलाई आफू ‘डेथ ट्रायङ्गल’ अर्थात् ‘मृत्युको त्रिकोण’ भन्न रुचाउने उनले बताए। यस समस्याको सामना गर्न सम्पूर्ण क्षेत्रले मिलेर प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
शाहले लागुऔषधको अवैध कारोबारबाट प्राप्त आम्दानीले सङ्गठित अपराधलाई आर्थिक शक्ति प्रदान गर्ने र त्यसको प्रयोग आतङ्ककारी गतिविधिमा आर्थिक सहयोग पुर्याउन समेत हुने बताए। रासायनिक पूर्ववर्ती पदार्थहरूको अवैध प्रयोग तथा डार्क वेब मार्फत हुने कारोबारले यो चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको उनले उल्लेख गरे। उनले लागुऔषधको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलामाथि निगरानी, वास्तविक समयमै सूचना आदान-प्रदान, संयुक्त कार्यदल गठन, रसायनको अवैध प्रयोग रोकथाम तथा वित्तीय अनुसन्धान र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यमा सहयोग बढ़ाउन सुझाव दिए।
मानव तस्करीलाई पनि साझा सुरक्षा तथा मानवअधिकार सम्बन्धी गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शाहले पीडितहरूको पहिचान, उद्धार, सहायता, पुनःस्थापना र सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका लागि सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहयोगलाई सामूहिक प्रयासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्ने बताए। ठगी मार्फत मानिसहरूलाई भर्ती गर्ने, साइबर अपराध तथा साइबर दासत्व जस्ता समस्याको सामना गर्न साझा कार्यविधि र निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिए।
आतङ्कवादमा आर्थिक लगानी तथा सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न विद्यमान सम्पर्क निकायहरू मार्फत कारबाहीयोग्य गुप्तचर सूचना आदान-प्रदान महत्त्वपूर्ण रहेको गृहमन्त्रीले बताए। आतङ्ककारी, उनीहरूका सहयोगी, आपराधिक सञ्जाल, वित्तीय माध्यम तथा सीमापार गतिविधिसँग सम्बन्धित प्रमाणित सूचनाहरू समयमै आदान-प्रदान गर्दा क्षेत्रीय सुरक्षा सुदृढ़ हुने उनले उल्लेख गरे। वित्तीय गुप्तचर सूचना तथा अनुसन्धान सम्बन्धी विशेषज्ञता साझा गर्दा अवैध आर्थिक प्रवाह रोक्न पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
शाहले साइबर सुरक्षा तथा साइबर अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग बढ़ाउनुका साथै बिम्स्टेक राष्ट्रहरूबीच संस्थागत सम्पर्क र क्षमता विकासलाई पनि सुदृढ़ गर्नुपर्ने बताए। सम्पर्क अधिकृतहरूको सञ्जाल, प्रस्तावित बिम्स्टेक सुरक्षा सूचना तथ्याङ्क भण्डार तथा सूचना आदान-प्रदान केन्द्र मार्फत सहकार्यलाई अगाडि बढ़ाउन सकिने उनले बताए। भारतले पुलिस प्रशिक्षण, आतङ्कवादविरोधी अभियान तथा न्यायवैज्ञानिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा आफ्नो विशेषज्ञता साझा गर्न तयार रहेको प्रस्ताव समेत उनले राखे।
उनले विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छैटौँ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतमा बिम्स्टेक विपद् व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेको शाहले जानकारी दिए। उक्त केन्द्र गुजरातको जामनगरमा स्थापना गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सक्रिय सहभागिता जनाउन सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे।
शाहले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र समृद्ध बङ्गालको खाड़ी क्षेत्र निर्माण गर्न सबै सदस्य राष्ट्रसँग विश्वास, सम्मान र सहकार्य बढ़ाउनुका साथै बैठकबाट ठोस परिणाम हासिल गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको बताए। गृहमन्त्री स्तरमा निरन्तर संवाद कायम राख्न भारतले समर्थन गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा भविष्यका बैठक आयोजना गर्न पनि सहयोग गर्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरे।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
