नयाँ दिल्ली, १७ अक्टोबर (हि.स.)। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले छह महिनासम्मका शिशुका लागि तयार गरिने खाद्य उत्पादनमा सुक्रोज र फ्रक्टोज मिसाउन प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले खाद्य सुरक्षा तथा मानक (शिशु पोषणका लागि खाद्य पदार्थ) विनियम, २०२० मा संशोधनको मस्यौदा जारी गरेको छ।
एफएसएसएआईले शनिवार बताए अनुसार, खाद्य सुरक्षा तथा मानक (शिशु पोषणका लागि खाद्य पदार्थ) संशोधन विनियम, २०२६ को मस्यौदा अक्टोबर १६ मा भारतको राजपत्रमा प्रकाशित गरियो। यसको उद्देश्य शिशुहरूको उमेरअनुसार पोषण सम्बन्धी आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको आहारमा अतिरिक्त चिनीको प्रयोग सीमित गर्नु हो।
हालको नियम अन्तर्गत जन्मदेखि २४ महिनासम्मका बालबालिकाका लागि विभिन्न श्रेणीका शिशु पोषण उत्पादनहरूको पोषण संरचना, गुणस्तर र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिएका छन्। यी मापदण्डमा कार्बोहाइड्रेटको प्राथमिक स्रोतका रूपमा ल्याक्टोज र ग्लुकोज पोलिमरको उल्लेख गरिएको छ भने सुक्रोज र फ्रक्टोजको प्रयोग निर्धारित सीमाभित्र गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित संशोधनमा छह महिनासम्मका शिशुका लागि तयार गरिने उत्पादनमा सुक्रोज र फ्रक्टोज मिसाउन स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान गरिएको छ। मस्यौदा अनुसार छह महिनासम्मका शिशुका लागि निर्धारित उत्पादनमा यी दुवै प्रकारका चिनी मिसाइने छैन।
प्राधिकरणको मान्यता छ कि जीवनका पहिलो छह महिना बालबालिकाको वृद्धि र विकासका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूका पोषण उत्पादनमा अनावश्यक रूपमा अतिरिक्त चिनी मिसाउनबाट जोगिनु आवश्यक छ। यस पहलको उद्देश्य कम उमेरमा अतिरिक्त चिनीको सेवनसँग सम्बन्धित सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम, विशेषगरी बाल्यकालमा मोटोपना र त्यससँग सम्बन्धित समस्याको जोखिम कम गर्ने व्यापक प्रयासलाई पनि समर्थन गर्नु हो।
यो प्रस्ताव जीवनका पहिलो छह महिनासम्म शिशुलाई केवल स्तनपान गराउने सम्बन्धी स्थापित जनस्वास्थ्य सिफारिस अनुरूप छ। एफएसएसएआईले शिशु पोषण उत्पादनका मापदण्डलाई सुदृढ़ बनाउँदा उत्पादकहरूलाई बालबालिकाको विशिष्ट पोषण आवश्यकता अनुरूप उत्पादन तयार गर्न प्रोत्साहन मिल्ने बताएको छ।
मस्यौदा अधिसूचनामाथि सम्बन्धित पक्षहरूबाट आपत्ति तथा सुझाव आमन्त्रित गरिएको छ। राजपत्रका प्रतिलिपिहरू सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराइएको मितिदेखि ६० दिनभित्र सुझाव तथा आपत्ति पेश गर्न सकिनेछ। निर्धारित अवधिभित्र प्राप्त प्रतिक्रियाहरूमाथि विचार गरेपछि एफएसएसएआईले संशोधनलाई अन्तिम रूप दिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
