नयाँ दिल्ली, १७ अक्टोबर (हि.स.)। सर्वोच्च अदालतद्वारा जुलाई २०२६ मा दिल्लीको जन्तर-मन्तर र दिल्ली बाहिरका विभिन्न स्थानहरूमा भएका हिंसाका घटनाहरूको जाँच गर्न गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितिले प्रभावित व्यक्तिहरूबाट उजुरी तथा सुझावहरू प्राप्त गर्न एउटा पोर्टल शुरु गरेको छ।
केन्द्रिय गृह मन्त्रालय अनुसार, समितिले प्रभावित व्यक्तिहरू, पुलिसकर्मीहरू तथा अन्य सम्बन्धित पक्षहरूको सुविधाका लागि http://hpec.nic.in पोर्टल शुरु गरेको छ। यस मार्फत प्रभावित व्यक्तिहरूले निर्धारित ढाँचामा आफ्ना उजुरी, प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित सामग्रीहरू बुझाउन सक्छन्।
समितिले सर्वोच्च अदालतको १८ अगस्त २०२६ को आदेशको प्याराग्राफ १२ र १३ तथा १० सेप्टेम्बर २०२६ को आदेशको प्याराग्राफ ५(i) मा उल्लेख गरिएका सबै विषयहरूको जाँच गर्नेछ। जाँचका क्रममा प्यालेट गनको प्रयोग, महिला प्रदर्शनकारीहरूलाई लक्षित गरी गरिएको हिंसा तथा उत्पीड़न र दुवै पक्षबाट भएका अत्यधिक हिंसा तथा सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइएका घटनाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
मन्त्रालय अनुसार, संवेदनशील साक्षीहरूलाई उचित सुरक्षा प्रदान गर्न सकिने गरी पोर्टल तयार गरिएको छ। प्रभावित व्यक्तिहरूको इच्छानुसार उनीहरूको पहिचान गोप्य राखिनेछ र सार्वजनिक गरिने छैन। यी घटनाहरूसँग सम्बन्धित जानकारी वा सुझाव दिन इच्छुक अन्य व्यक्तिहरूले पनि पोर्टल मार्फत आफ्नो पक्ष राख्न सक्छन्। उजुरी, प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित कागजातहरू भौतिक रूपमा पनि समितिको कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ।
समितिको कार्यालय शिक्षा सदन, १७, राउज एभेन्यू संस्थागत क्षेत्र, नयाँ दिल्ली–११०००२ मा अवस्थित छ। यहाँ सबै कार्यदिवसमा दिउँसो २ बजीदेखि साँझ ४ बजीसम्म कागजातहरू बुझाउन सकिनेछ। सम्बन्धित सामग्री हुलाक मार्फत पनि पठाउन सकिनेछ वा hpec2026.enquiry@nic.in मा इमेल गर्न सकिनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
