
नयाँ दिल्ली, १८ नोभेम्बर (हि.स.)। दिल्लीको राउज एभेन्यू अदालतले १९८० मा कांग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीको नाम कथित रूपमा मतदाता सूचीमा समावेश गरिएको विषयमा एफआईआर दर्ता गर्नुपर्ने मागसम्बन्धी सुनुवाई गर्दै दिल्ली पुलिससँग कारबाही प्रतिवेदन (एक्सन टेकन रिपोर्ट) माग गरेको छ। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशीले यस मामिलाको अर्को सुनुवाई २८ नोभेम्बरमा गर्ने आदेश दिएका छन्।
बुधवारको सुनुवाइका क्रममा उजुरीकर्ता तथा अधिवक्ता विकास त्रिपाठीले १९८०, १९८१ र १९८३ का प्रमाणित मतदाता सूचीका प्रतिलिपिहरू अदालतमा पेस गरे। यसअघि अदालतले ६ नोभेम्बरमा उजुरीकर्तालाई थप कागजात पेस गर्ने अनुमति दिएको थियो। अदालतले अहिले यस मामिलामा नयाँ सिराबाट सुनुवाई गरिरहेको छ।
यसअघि २१ सेप्टेम्बरमा विशेष न्यायाधीश विशाल गोगनेले उक्त मामिला मजिस्ट्रेट अदालतमा फिर्ता पठाउँदै पुनः विचार गरी तर्कसङ्गत आदेश पारित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
विशेष न्यायाधीश गोगनेले मजिस्ट्रेट अदालतको आदेश तर्कसङ्गत नभएको टिप्पणी गरेका थिए। मजिस्ट्रेट अदालतको आदेशलाई अधिवक्ता विकास त्रिपाठीले सत्र अदालतमा चुनौती दिएका थिए। यसअघि ११ सेप्टेम्बरमा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसियाले उक्त याचिका खारेज गरेका थिए।
याचिकामा १९८० मै सोनिया गान्धीको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरिएको दाबी गरिएको थियो, जबकि उनी १९८३ मा मात्र भारतीय नागरिक बनेकी थिइन्।
याचिकाअनुसार, १९८२ मा सोनिया गान्धीको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको थियो र पछि १९८३ मा पुनः समावेश गरिएको थियो। उनले भारतीय नागरिकताका लागि अप्रेल १९८३ मा मात्र आवेदन दिएको पनि याचिकामा उल्लेख गरिएको छ।
याचिकामा सोनिया गान्धी १९८३ मा भारतीय नागरिक बनेको अवस्थामा १९८० मै मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्न नक्कली कागजात पेस गरिएको हुन सक्ने दाबी गर्दै यसलाई गम्भीर फौजदारी अपराध भनिएको छ। त्यसैले अदालतसमक्ष सोनिया गान्धीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो।
उल्लेखनीय छ, यसअघि मजिस्ट्रेट अदालतले यस मामिलामा न त सोनिया गान्धीलाई सूचना जारी गरेको थियो, न त दिल्ली पुलिसलाई नै।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल