ग्रामीण रोजगार योजना सम्बन्धी उजुरीको सुनवाइका लागि जिल्लास्तरमा ‘उजुरी निवारण अधिकारी’ नियुक्त गरिने
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (फाइल फोटो)।


नयाँ दिल्ली, १८ नोभेम्बर (हि.स.)। विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका ग्यारेन्टी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, २०२५ अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिकहरूका उजुरी समाधान गर्न जिल्लास्तरमा ‘उजुरी निवारण अधिकारी’ (ओम्बड्स पर्सन) नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी अधिकारीहरूले रोजगार कार्ड, रोजगारी उपलब्धता, ज्याला भुक्तान, ढिलाइबापतको क्षतिपूर्ति तथा कार्यस्थलमा उपलब्ध गराइनुपर्ने सुविधा सम्बन्धी उजुरीको सुनवाइ गर्नेछन्। यसका लागि ग्रामीण विकास मन्त्रालयले उजुरी निवारण अधिकारी र पुनरावेदन प्राधिकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय अनुसार, यस निर्देशिकाको उद्देश्य योजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ़ाउनुका साथै ग्रामीण श्रमिकहरूको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्नु हो। यस अन्तर्गत उजुरी दर्तादेखि त्यसको समाधान र गरिएको कारबाहीको अनुगमनसम्मको व्यवस्थालाई थप सुदृढ़ बनाइएको छ।

उजुरी निवारण अधिकारीको कार्यक्षेत्रमा रोजगार कार्ड, रोजगारी उपलब्ध गराउने विषय, ज्याला भुक्तानीमा ढिलाइ, ढिलाइबापतको क्षतिपूर्ति, कार्यस्थलमा आवश्यक सुविधा, हाजिरी अभिलेख (मस्टर रोल) तथा अन्य कानूनी सुविधाबाट वञ्चित गरिएका विषय सम्बन्धी उजुरीहरू समावेश हुनेछन्। यस बाहेक भेदभाव, उत्पीड़न तथा महिला र कमजोर वर्गका श्रमिकहरूको अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी मामिलाको पनि सुनवाइ गरिनेछ।

निर्देशिकामा उजुरी निवारण अधिकारीका लागि योग्य उम्मेदवारको दायरा विस्तार गरिएको छ। ग्रामीण विकास, सार्वजनिक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू यस जिम्मेवारीका लागि योग्य हुनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल र पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रावधानमा समेत संशोधन गरिएको छ। अधिकारीहरूले क्षेत्रीय भ्रमण गर्ने, स्थानीय समुदायसँग संवाद गर्ने तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान राख्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ।

उजुरीको अनुगमन र समाधानका लागि उजुरी निवारण अधिकारीहरूलाई छुट्टै डिजिटल मञ्च उपलब्ध गराइनेछ। यस मार्फत उजुरी अनलाइन दर्ता गर्न तथा त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिनेछ। सुनवाइको कारबाही अभिलेखीकरण गर्ने, निर्णय अपलोड गर्ने तथा त्यसमाथि गरिएको कारबाहीको विवरण समेत उक्त मञ्चमा उपलब्ध हुनेछ।क्षेत्रीय भ्रमणका क्रममा भौगोलिक स्थान र समय सहितका तस्बिर अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले उजुरी निवारण प्रक्रियाको अभिलेख राख्न र अनुगमन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।

निर्देशिकामा सामाजिक लेखापरीक्षणको व्यवस्थालाई समेत समावेश गरिएको छ। उजुरी निवारण अधिकारीहरूले प्रत्येक महिना कम्तीमा तीन वटा सामाजिक लेखापरीक्षणका जनसुनवाइ वा ग्रामसभामा सहभागी हुनुपर्नेछ। यसबाट उनीहरूले ग्रामीण बासिन्दाका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नेछन्। सामाजिक लेखापरीक्षणका निष्कर्ष तथा समुदायबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अनियमितता पहिचान गरी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सुधारात्मक कारबाही गर्न सकिनेछ।

मन्त्रालय अनुसार, उजुरी निवारण अधिकारी र पुनरावेदन प्राधिकरणको व्यवस्थाले योजना अन्तर्गत यसअघि नै लागू गरिएका डिजिटल अनुगमन, सार्वजनिक सूचना तथा सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता उपायहरूलाई थप सुदृढ़ बनाउनेछ। यी व्यवस्था मार्फत ग्रामीण श्रमिकहरूले आफ्ना उजुरी समाधानका लागि संस्थागत मञ्च प्राप्त गर्नेछन् भने योजनाको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande