ढाका, ०२ नोभेम्बर (हि.स.)। गङ्गा नदीको जल बाँडफाँटलाई लिएर बङ्गलादेशमा राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। नेसनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी) का प्रमुख नाहिद इस्लामले बङ्गलादेशले गङ्गाको पानीमा उचित हिस्सा नपाए भारतलाई बङ्गलादेशको बाटो हुँदै सामान ओसारपसार तथा पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउन नहुने चेताउनी दिएका छन्। आवश्यक परे आफ्नो पार्टीले पुनः फरक्का क्षेत्रमा लामो पैदल मार्च आयोजना गर्ने उनले बताएका छन्।

बङ्गलादेशको अङ्ग्रेजी दैनिक पत्रिका ‘द डेली स्टार’ का अनुसार, नाहिद इस्लामले आइतबार ढाकाको खमारबारीस्थित कृषिबिद इन्स्टिच्युसन बङ्गलादेशमा ‘जातीय युवा शक्ति’ द्वारा आयोजित राष्ट्रिय युवा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

उनले भारतसँगको सम्बन्धको आधार पानीको न्यायोचित बाँडफाँट र सीमा सुरक्षालाई बनाउनुपर्ने बताए। बङ्गलादेशले पानी नपाए भारतीय सामानलाई पनि आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न नदिइने, कुनै करिडोर तथा पारवहन सुविधा उपलब्ध नगराइने उनको भनाइ थियो। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धमा बङ्गलादेशको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

गङ्गा जल बाँडफाँटसम्बन्धी सम्झौता आगामी दिसम्बरमा समाप्त हुँदैछ। यसलाई ध्यानमा राख्दै नाहिदले नयाँ सम्झौतामा बङ्गलादेशको जल हिस्साको सुनिश्चिततासँगै नदीमा जलयातायातको सुविधा पनि कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले मौलाना अब्दुल हमिद खान भासानीले विगतमा आयोजना गरेको ऐतिहासिक फरक्का मार्चको स्मरण गर्दै आवश्यक परे आफ्नो पार्टीले पनि त्यस्तै मार्च आयोजना गर्ने बताए।

यसैबीच, देशको आन्तरिक राजनीतिबारे टिप्पणी गर्दै उनले संविधान सुधार परिषद् तत्काल गठन गर्न सरकारसँग माग गरे। फरवरीमा सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहको निर्णयअनुसार जुलाई राष्ट्रिय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्न सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले निर्वाचनअघि नै सबै विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेको दाबी गरे। अब पुनः छलफल गर्नुभन्दा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जनमतसङ्ग्रहको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहोस्, अन्यथा राजीनामा दिनुहोस्।”

नाहिदले सत्तारूढ बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ले जुलाईको जनविद्रोहलाई व्यापक राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारको दिशामा अघि बढाउनुको सट्टा केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित गरेको आरोप लगाए। सरकारले पनि विभेदकारी व्यवहार जारी राखे अवामी लिगले भोग्नुपरेजस्तै राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने उनले चेताउनी दिए।

सरकारले १८ महिनाभित्र एक करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रगतिबारे प्रश्न उठाए। लोक सेवा आयोगमा नियुक्तिका क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले योग्यताका आधारमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्न माग गरे। जुलाई आन्दोलन आरक्षण व्यवस्थाविरुद्ध मात्र नभई योग्यता र समान अवसरको सुनिश्चितताका लागि पनि भएको उनको भनाइ थियो। उनले युवा उद्यमीलाई ऋण, तालिम तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरे।

कपडा उद्योगका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने मागलाई समर्थन गर्दै उनले प्रदर्शनकारीमाथि पुलिस बल प्रयोग गर्नुभन्दा वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। बढ्दो महँगी र जीवनयापनको लागतलाई ध्यानमा राख्दा मासिक १२ हजार ५०० टाका न्यूनतम पारिश्रमिक पर्याप्त नभएको उनको धारणा थियो। उनले बङ्गलादेशमा अब कुनै पनि श्रमिकको ज्यान जान नहुनेमा जोड दिए।

यसका अतिरिक्त, देशको कमजोर शान्ति सुरक्षाको अवस्था र इन्धनको मूल्यलाई लिएर उनले गृहमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्रीको राजीनामा माग दोहोर्‍याए। जुलाई आन्दोलनका अधुरा माग पूरा गराउन एनसीपीले नोभेम्बर र दिसम्बर महिनामा देशव्यापी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा पनि उनले गरेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल