काठमाडौं, 0२ नोभेम्बर (हि.स.)। नेपालमा सुप्रीम कोर्टका न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि उनीहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विषयमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) भित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, यस विषयमा पार्टीले अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय लिएको छैन।

आरएसपीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयहरूको समाधान संसद्मार्फत गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हो भने त्यसका लागि संसद् नै संवैधानिक माध्यम हो। प्रक्रिया संसद्मार्फत अघि बढ्नुपर्छ।”

सुप्रीम कोर्टका न्यायाधीशहरू र विवादित व्यक्ति इनम सापकोटाबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरूबीच सन्देश आदानप्रदान भएको खुलासा भएपछि न्यायाधीशहरूको आचरणलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यही विषयलाई लिएर उनीहरूविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनेबारे सत्तारूढ दलभित्र छलफल भइरहेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, सापकोटाको मोबाइल फोन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणबाट सुप्रीम कोर्टका प्रधानन्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशहरू तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारीहरूसँग भएको संवाद र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसका साथै सात जना न्यायाधीशले एकैपटक सापकोटासँग भेट गरेको खबरसमेत बाहिर आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) ले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा आगामी कदमका विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार, प्रधानन्यायाधीश, सुप्रीम कोर्टका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया शुरु गर्ने दुईवटा व्यवस्था छन्।

पहिलो व्यवस्थाअनुसार, प्रतिनिधि सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।

दोस्रो व्यवस्थाअनुसार, महाभियोग सिफारिस समितिमार्फत छानबिन प्रक्रिया शुरु गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियाअन्तर्गत कम्तीमा तीन जना सांसदले महाभियोगको मागसहित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि समितिले सम्बन्धित विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्छ र सोही प्रतिवेदनका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।

संसदमा महाभियोगको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरु हुनेबित्तिकै सम्बन्धित पदाधिकारीले छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आफ्नो पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदैनन्। यो पहिलो व्यवस्था हो। यस प्रक्रियाअन्तर्गत संसदमा महाभियोगको कारबाही शुरु भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो आधिकारिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नबाट रोक लगाइन्छ।

यद्यपि, दोस्रो व्यवस्थाअन्तर्गत प्रक्रिया शुरु हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विषयमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। अर्थात्, कम्तीमा तीन जना सांसदले महाभियोगको मागसहित सूचना दिएर महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन शुरु गरेको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीको हैसियत के हुने भन्नेबारे स्पष्ट प्रावधान छैन।

संविधानमा उल्लेख गरिएका यी दुई विकल्पमध्ये कुन प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा आरएसपीका सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको छ। पार्टीभित्रको छलफलमा मुख्य रूपमा दुईवटा धारणा सामने आएका छन्। एउटा पक्षले कडा कारबाहीको वकालत गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले सतर्कता अपनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको छ।

कडा कारबाहीको पक्षमा रहेका सांसदहरूको भनाइमा, आचरणमाथि प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूविरुद्ध तत्कालै कम्तीमा एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ।

यस पक्षको समर्थन गर्ने आरएसपीका एक सांसदले भने, “महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरिनुपर्छ। यदि हामी छानबिन वा अन्य विकल्प अपनाएर नरम दृष्टिकोण राख्छौँ भने यो मुद्दा बिस्तारै सेलाउन सक्छ।” उनले थपे, “जब यो विषय सार्वजनिक भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा नरम दृष्टिकोण अपनाउँदा सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने हाम्रो प्रयासले सही दिशा गुमाउन सक्छ।”

यद्यपि, पार्टीभित्र हतारमा निर्णय गर्न नहुने पक्षमा पनि पर्याप्त समर्थन देखिएको छ। आरएसपीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार, उचित कदम चाल्नुअघि पार्टीले सबै प्रमाणहरूको जाँच गर्नुपर्छ। उनले भने, “विगतमा महाभियोगको प्रयोग राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न गरिएको थियो। हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ।”

उनका अनुसार, यसपटक अघि बढाइने महाभियोग प्रक्रियालाई स्पष्ट निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा पार्टीभित्र रहेको छ। उनले भने, “महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुअघि हामीले सबै प्रमाणहरूको जाँच तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र एउटा समिति (महाभियोग सिफारिस समिति) गठन गर्नुपर्छ। हामी यही दृष्टिकोणको समर्थन गर्छौँ।”

नेपालको संविधानअनुसार, महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न प्रतिनिधि सभाका कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / Sachin Budhauliya