कोलकाता, 28 मार्च (हि.स.)। विधानसभा चुनाउलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले पश्चिम बंगाल पुलिस र कोलकाता पुलिसलाई राज्यमा लम्बित सबै गैर-जमानती पक्राउ वारन्टहरूलाई आगामी दश दिनभित्रमा निष्पादन गर्ने निर्देश दिएको छ। आयोगले यो पनि भनेको छ, यस्ता वारन्टसित सम्बन्धित मानिसहरूलाई यस अवधिभित्रमा पक्राउ गरियोस्।

यसको साथै आयोगले राज्य तथा महानगर पुलिसलाई पछिल्लो चुनाउसित सम्बन्धित लम्बित आपराधिक मामिलाहरूलाई पनि चाँड़ै सुल्झाइयोस्।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिम बंगाल कार्यालय सूत्र अनुसार आयोगले यो पनि स्पष्ट पारेको छ, आदर्श आचार संहिता लागू भएपछि राज्य सरकारका सबै कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोग अधिनस्थ प्रतिनियिुक्तिमा मानिन्छ। यस्तो कर्तव्यमा कुनै प्रकारको लापरवाही पाइए आयोगले उनीहरूविरूद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्नसक्छ।

लम्बित गैर-जमानती वारन्टहरूको निष्पादनलाई लिएर आयोगले उपमण्डल पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस उपाधीक्षकहरूलाई निर्देश दिएको छ, उनीहरूले भगौड़ा अपरधीहरूको सूची तत्काल बनाएर उनीहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि विशेष छापामारी अभियान संचालन गरुन्।

थाना प्रभारी एवं निरीक्षक प्रभारीहरूलाई पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा अपराध सम्भावित संवेदनशील क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने अनि चुनावी हिंसामा सामेल रहेका असामाजिक तथा हिस्ट्रीशीटर तत्वहरूलाई चिन्हित गर्ने निर्देश दिइएको छ।

आयोगले यो पनि भनेको छ, सबै राजनीतिक दलहरूको चुनाउ प्रचार कार्यक्रमलाई पक्षपात नगरी सुरक्षा प्रदान गरियोस् तथा चुनावी कार्यहरूमा खटिएका कर्मीहरूको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गरियोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा