कोलकाता, 30 मार्च (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको मामिला प्रकाशमा आएको छ।

राज्यमा लगभग 60 लाख विचाराधिन मतदाताहरूमध्ये गए आइतवार रातीसम्ममा 42 लाख मामिलाहरूलाई सुल्झाइसकिएको छ। चुनाउ आयोगको सूत्रानुसार अहिलेसम्ममा 18 लाख नामलाई सूचीबाट हटाइसकिएको छ भने लगभग 20 लाख मतदाताहरूको नाम अहिले पनि विचाराधिन नै छ।

आयोगले बताएको छ, नामांकन दर्ता गर्ने अन्तिम तिथि अगावै यी सबै मामिलाहरूलाई सुल्झाइनेछ। राज्यमा पहिलो चरणको चुनाउको लागि नामांकन दर्ता गराउने अन्तिम तिथि आगामी 6 अप्रेल निर्धारण गरिएको छ।

यसैबीच चुनाउ आयोगले पश्चिम बंगालको चौथो अतिरिक्त मतदाता सूची पनि जारी गरेको छ (अन्तिम सूची सहित मोठ पाँच वटा सूची)। यस अतिरिक्त सूचीमा लगभग दुई लाख मतदाताहरूको नाम सामेल गरिएको छ। तथापि अहिले यो स्पष्ट भएको छैन, विचाराधिन मतदाताहरूमध्ये कतिजनाको नामलाई अन्तिम रूपमा हटाइएको छ। आयोगको सूत्र मुताविक विचाराधिन सूचीबाट 40-45 प्रतिशत नाम हटाइएको छ।

आयोगको आँकड़ा अनुसार एसआईआरको प्रारूप तथा अन्तिम सूचीलाई मिलाएर अहिलेसम्ममा 63 लाख 66 हजार 952 मतदाताहरूको नाम हटाइसकिएको छ। पहिलो अतिरिक्त सूचीबाट लगभग 12 लाख नाम हटाइएको थियो।

सुप्रीम कोर्टको निर्देशमा विचाराधिन मतदाताहरूको मामिलालाई न्यायाधीशहरूको निगरानीमा सुल्झाइँदैछ। यस कार्यको लागि अन्य राज्यहरूबाट पनि न्यायिक अधिकारीहरूलाई बोलाइएको छ।

पछिल्लो 28 फरवरीमा अन्तिम मतदाता सूची जारी हुँदा 60 लाख 6 हजार 675 मतदाता विचाराधिन थिए। यी मामिलाहरूलाई सुल्झाउनका लागि 705 जना न्यायाधीशहरूलाई खटाइएको छ। सुप्रीम कोर्टको निर्देश अनुसार आयोगले चरणबद्ध ढंगमा संशोधित सूचीहरू जारी गरिरहेको छ। यसै क्रममा 23 मार्चभन्दा अगाड़ि अतिरिक्त सूची जारी गरिएको थियो। तथापि त्यसमा कति मामिलालाई सुल्झाइयो र कति नयाँ मतदाता जोड़िए, यसको जानकारी आयोगले सार्वजनिक गरेन।

आँकड़ा अनुसार एसआईआर शुरू हुनअघि राज्यमा 7 कड़ोर 66 लाख 37 हजार 529 मतदाताहरू थिए। प्रारूप सूचीमा 58 लाख 20 हजार 899 नाम हटाइएको थियो जसपश्चात सूचीमा 7 कड़ोर 8 लाक 16 हजार 630 मतदाताहरू बचेका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा