- सिक्किमलाई ग्रामीण विकासको लागि 9.90 करोड़ रुपियाँभन्दा अधिक रकम प्राप्त

गान्तोक, 31 मार्च (हि.स.)। केन्द्र सरकारले वित्त वर्ष 2025-26 को अवधिमा छत्तीसगढ, गुजरात, मध्य प्रदेश, पञ्जाब र सिक्किमका ग्रामीण स्थानीय निकायहरूलाई 15औँ वित्त आयोग (पन्ध्रौँ वित्त आयोग) अन्तर्गत विशेष अनुदान जारी गरेको छ। यस अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम र त्रिपुराका लागि विशेष तथा सामान्य, दुवै अन्तर्गत अनुदानको रोकिएको किश्ता जारी गरिएको छ। यो जारी राशिमा अलग-अलग वित्त वर्षहरूको लागि तय आवन्टन सामेल छन् र यसको उद्देश्य ग्रामीण स्थानीय शासनलाई अझ मजबुत बनाउनु हो।

पीआईबीले आज जानकारी गराए अनुसार, यस जारी राशि अन्तर्गत सिक्किमलाई 15औँ वित्त आयोग अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायहरूको लागि विशेष अनुदानको रूपमा 9.90 करोड़ रुपियाँ प्राप्त भएको छ। यसको उद्देश्य ग्रामीण शासनलाई मजबुत बनाउनु र राज्यमा स्वच्छता, पिउने पानी र जल पुनर्चक्रण जस्ता जरुरी सेवाहरूलाई बढ़ावा दिनु हो।

यी अनुदानहरू वित्त वर्ष 2025-26 को लागि दोस्रो किस्ताका अंश हुन् अनि यसबाट सिक्किमका सबै 6 पात्र जिल्ला पञ्चायत र 199 पात्र ग्राम पञ्चायतहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। यस अतिरिक्त, पहिलो किस्तामा रोकिएको 24.75 लाख रुपियाँको राशि थप एक पात्र जिल्ला पञ्चायतको लागि जारी गरिएको छ।

यो राशि वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको छ, जुन पञ्चायती राज मन्त्रालय र जल शक्ति मन्त्रालय (पेयजल तथा स्वच्छता विभाग) बाट सिफारिशको आधारमा गरिएको हो। यी अनुदानहरू हरेक वर्ष दुई किस्तामा जारी गरिन्छ।

यो विशेष अनुदानहरूको प्रयोग स्वच्छता र ओडीएफ (खुल्लामा शौच मुक्त) स्थितिलाई कायम राख्नका लागि गरिनुपर्नेछ, जसमा घरेलु फोहोर प्रबन्धन, मलमूत्र प्रबन्धन र पिउने पानीको आपूर्ति, वर्षा जल सञ्चयन र जल पुनर्चक्रण सामेल छन्। यस कदमले सिक्किमको ग्रामीण विकासलाई बढ़ावा दिने र ग्रामीण समुदायहरूको जीवन स्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल