दक्षिण 24 परगना, 11 अप्रेल (हि.स.)। दक्षिण 24 परगना जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत 149-कसबा विधानसभा क्षेत्रमा चुनावी शुचितालाई ओझेलमा पारेको एउटा गम्भीर मामिला प्रकाशमा आएको छ। आरोप छ, जिल्ला प्रशासनद्वारा एक सुनियोजित रणनीति अन्तर्गत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्नको लागि अनुबन्धित कर्मचारीहरू (कन्ट्र्याक्ट स्टाफ)-लाई अवैध रूपमा महत्वपूर्ण चुनावी पदहरूमा नियुक्त गरिएको छ। कसबाकी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अफिसर) पूर्णिमा देद्वारा गत 10 अप्रेल, 2026-मा जारी ज्ञापन संख्या 93/इलेक्शन/149-कसबा/एजीई-26 को माध्यमबाट गरिएको यो कृत्यले एक गहिरो षड़यन्त्र तर्फ संकेत गर्दछ। यस आदेश अन्तर्गत ती संवेदनशील भूमिकाहरूमा अनुबन्धित कर्मचारीहरूलाी तैनाथ गरिएको छ जुन कानूनी रूपमा केवल स्थायी सरकारी कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित छन्।

भारत निर्वाचन आयोगको स्पष्ट दिशा-निर्देश अनुसार मतदान जस्तो उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यमा अनुबन्धित कर्चारीहरूलाई उपयोग गर्नु प्रतिबन्धित छ, किनभने त्यसमा स्थायी सेवा जस्तो जवाफदेही अनि सुरक्षा सुनिश्चित हुँदैन।

चिन्हित गरिएको यो सेक्टर सहायक मूल रूपमा पञ्चायत एवं ग्रामीण विकास विभागको आईएसजीपीपी सेलका

अनुबन्धित कर्मचारीहरू रहेको बताइँदैछ जुन वर्तमान जिल्ला परिषदमा कार्यरत छन्।

यस मामिलामा सबैभन्दा आश्चर्यको तथ्य पदनामहरूसितै गरिएको कथित फेरबदल हो। रिटर्निंग अफिसरद्वारा 'सेक्टर सहायक' र 'सहायक सेक्टर अधिकारी' जस्ता नयाँ तथा गैर-मानक पदनामहरू सृजना गरिएको छ जसको निर्वाचन आयोगको आधिकारिक शब्दावलीमा कुनै स्थान छैन। भनिन्छ, पूर्वमा जारी आदेशहरूमा यी व्यक्तिहरूलाई नै 'सेक्टर अधिकारी'- को रूपमा सूचीबद्ध गरिएको थियो, तर आपत्ति भएको आशंकाले गर्दा प्रशासनिक स्तरमा चतुराई पूर्वक यिनीहरूको पदनाम मात्र परिवर्तन गरियो जबकि उनीहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई यथावत राखिएको छ।

यस गम्भीर विसंगतिलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोग र पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरूसित तत्लाक हस्तक्षेप गर्ने माग गरिएकोछ। सिकायतकर्ताहरूले उक्त विवादस्पद आदेशमाथि रोक लगाउने अनि पेशागत कदाचार र पक्षपातपूर्ण आचरणको लागि निर्वाचन अधिकारीलाई पदमुक्त गरिदिने आग्रह गरेका छन् ताकि चुनाउको निष्पक्षता अक्षुण्ण रहोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा