नयाँ दिल्ली, 11 जून (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिवार नयाँ दिल्लीको राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्रमा नीति आयोगको गभर्निङ काउन्सिलको ११ औं बैठकमा उत्पादनलाई बढावा दिन द्रुत गुनासो समाधानमा जोड दिए।
नीति आयोगका उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिडीले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यो जानकारी दिए। उनले भने, पश्चिम एसियामा चलिरहेको संकटका कारण कुनै पनि मुख्यमन्त्रीले विशेष रूपमा सहयोगको अनुरोध गरेनन्।
अशोक कुमार लाहिडीले भने, नीति आयोगको गभर्निङ काउन्सिलको ११औं बैठकमा सबै २८ राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले भाग लिए। उनले भने, उनीहरूका बहुमूल्य सुझाउबाट लाभ प्राप्त भएको छ। नीति आयोग गभर्निङ काउन्सिलको ११ औं बैठकको विषय विकसित भारत २०४७ को लागि समावेशी मानव विकास थियो र यसबारे विस्तृत रूपमा छलफल गरिएको थियो।
उनले भने, समावेशी मानव विकासले जीवनका चारै चरणहरू, बाल्यकाल र युवावस्थादेखि काम गर्ने उमेर र वृद्धावस्थासम्म समेट्छ। यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीवनका अन्य सबै पक्षहरू समावेश छन्।
लाहिडीले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको नीति आयोग गभर्निङ काउन्सिलको ११औं बैठकमा २८ राज्य र पाँच केन्द्र शासित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, उपराज्यपालहरू र प्रशासकहरू उपस्थित थिए। लाहिडीले पहिलो पटक सबै २८ राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूले नीति आयोग गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा भाग लिएको बताए।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
