काठमाडौँ, 17 जून (हि.स.)। नेपालका विदेशमन्त्री शिशिर खनालको चीन भ्रमणबाट कुनै ठोस वा नयाँ एजेन्डा बाहिर आएको छैन, तैपनि भ्रमणपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट देखिएका छन्।

नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चीनसँगको सम्बन्ध कुन दिशामा बढ्ने भन्ने शङ्का थियो। यस्तो समयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले चिनलाई नेपालको पुरानो प्रतिबद्धता बुझाउने प्रयास गरे भने चिनले पनि नेपालसँगको सहकार्य अक्षुण्ण राख्दै नयाँ सरकारसँग मिलेर अगाडि बढ्ने आश्वासन दिएको छ।

यस पटक बीजिङले परराष्ट्रमन्त्री खनालमार्फत नयाँ नेपाली सरकारलाई दुई मुख्य बिन्दुमा आश्वस्त पार्न खोज्यो। पहिलो-'एक चीन नीति' लाई नेपालको परम्परागत समर्थन, दोस्रो-बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नहुने ग्यारेन्टी। यी दुवै मुद्दामा मन्त्री खनालले चीनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे।

बीजिङमा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ्ग यीसँगको वार्तामा खनालले एक चीन नीति लाई खुलेर समर्थन गरे। तिब्बत र ताइवानजस्ता चिनको आन्तरिक मामिलामा नेपाल सधैँ चिनको पक्षमा उभिने र नेपाली भूमि कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने उनले दोहोऱ्याए। साथै, उनले बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा कुनै शङ्का नराख्न चीनलाई आग्रह गरे, तर नेपाल परियोजनाको प्राथमिकता र प्रकृतिबारे छलफल गर्न चाहन्छ भनी पनि सङ्केत गरे।

चिन अमेरिकासँग बढ्दो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल प्रभावित नहोस् भन्ने चाहन्छ। यसै कारणले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले टाडाको साथीभन्दा नजिकको छिमेकी बढी उपयोगी हुन्छ जस्ता टिप्पणी गरेर पश्चिमी देशहरूसँग धेरै नजिक नहुन नेपाललाई सन्देश पठाउने प्रयास गरे। विशेष गरी बीआरआईको कार्यान्वयनमा अमेरिकाले चुनौतिहरूको खडा गर्ने बारेमा चिनियाँ धारणा पनि यस भ्रमणमा स्पष्ट देखियो। चिनले नेपालको सन्दर्भमा अमेरिकालाई आफ्नो दक्षिणी छिमेकी भारतभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेर्ने गर्दछ।

भ्रमणको अर्को उल्लेखनीय पक्ष चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तरराष्ट्रिय विभागका प्रमुखसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको पहिलो औपचारिक बैठक थियो। खनाल स्वयम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आरएसपीको विदेश विभागका प्रमुख हुन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिमण्डलले निर्वाचनअघि र पछि काठमाडौँमा उनीसँग लामो वार्ता गरेका थिए।

यस पटक पार्टीको विदेश मामिला कार्यालयमा खनाललाई स्वागत गर्दै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आरएसपीसँग पार्टी स्तरको सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको सङ्केत गरेको छ। पाँच वर्षका लागि शासन गर्ने जनादेशका साथ, चीनको सत्तारुढ़ पार्टीले आरएएसडब्ल्यूपीएसँग सहयोग र सम्बन्ध विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण ठानेको छ।

विगतमा परम्परागत मैत्रीपूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा सीमित सम्बन्धका कारण केही कठिनाई भोगेको चिनले यस पटक सरकारी स्तरको वार्ताअघि पार्टी-स्तरीय सम्पर्कलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा दीर्घकालीन राजनीतिक साझेदारको आवश्यकता रहेको सङ्केत गरेको छ।

यस भ्रमणका क्रममा नेपालका बालेन्द्र सरकारको पहिलो आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डलले पनि चिनलाई आफ्नो प्राथमिकताहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। अन्तिम चरणमा पुगेको केरुङ-काठमाडौँ रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै प्राप्त हुनदेखि लिएर दैलेखमा ग्याँस अन्वेषण परियोजनासम्मका मुद्दाहरू द्विपक्षीय वार्तामा उठाइएको थियो।

यद्यपि यी विषयहरू नयाँ होनन्, चिनले नयाँ सरकारले यसलाई आफ्नो प्राथमिकताका परियोजनाका रूपमा प्रवर्द्धन गरेकोमा सकारात्मक रुख लिएको देखिन्छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल