कोलकाता, 18 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभाको बजेट सत्र बिहिवार राज्यपाल आरएन रविको अभिभाषणको साथ शुरू भयो। राज्यपालले आफ्नो सम्बोधनमा बताए, बजेट सत्रको पहिलो चरण 25 जूनसम्म चल्नेछ, जबकि राज्यका वित्त मन्त्री स्वपन दासगुप्ताले आगामी सोमवार राज्यको बजेट पेश गर्नेछन्। यस पाली बजेट सत्रको सीधा प्रसारण पनि गरिनेछ।

आफ्नो सम्बोधनमा राज्यपालले कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, असूली, महिला सुरक्षा, घुसपैठ, शिक्षा, स्वास्थ्य र औद्योगिक विकास लगायत धेरै मुद्दाहरूको उल्लेख गरे। उनले नयाँ राज्य सरकार नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको र भ्रष्टाचार र असूली रोक्न कड़ा कदम चालिरहेको बताए।

राज्यपालले महिला उत्पीड़नको मामिलाहरूमा सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अपनाएको र असामाजिक तत्वहरू र असूली गर्नेहरू विरुद्ध कड़ा कारबाही गर्ने संकल्प गरेको बताए। उनले दाबी गरे कि विगत धेरै वर्षदेखि राज्यमा डर र हिंसाको वातावरण रहेको छ, जसलाई हटाउन नयाँ सरकार प्रयासरत छ र कानूनको शासन पुन: स्थापित हुनेछ।

आफ्नो सम्बोधनमा राज्यपालले सीमा सुरक्षा र अवैध घुसपैठको मुद्दा पनि उठाए। उनले भने, नयाँ सरकारले खुला सिमानामा काँड़ेतार लगाउन सीमा सुरक्षा बललाई जमीन उपलब्ध गराएको छ। उनी अनुसार, घुसपैठ राज्यमा एक प्रमुख समस्या भएको छ र यसले जनसंख्या संरचनामा परिवर्तन ल्याएको छ। सरकारले घुसपैठ गर्नेहरूको पहिचान गरी कारबाही गरिरहेको छ र सरकारी जग्गा अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न प्रयास भइरहेको छ।

राज्यपालले भने, नयाँ सरकारले बालुवा तस्करी र संस्थागत भ्रष्टाचारलाई कड़ाइका साथ नियन्त्रण गर्न पनि काम गरिरहेको छ। उनले स्पष्ट पारे कि कुनै प्रकारको पनि ‘थ्रेट कल्चर’ वा डराउने-धम्काउने राजनीतिलाई सहन गरिनेछैन।

विकास परियोजनाहरूको सन्दर्भमा राज्यपालले भने, अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा धेरै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू विचाराधीन थिए। उनले दाबी गरे कि चिंग्रीघाटा मेट्रो परियोजना 18 महिनादेखि रोकिएको थियो, तर नयाँ सरकारले यस दिशामा द्रुत गतिमा कदम चालेको छ। यसका साथै 36 वटा रेलवे परियोजनाहरूको लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको छ र बाँकी रहेका सबै रेल तथा मेट्रो परियोजनाहरू पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

औद्योगिक विकासमा जोड दिँदै राज्यपालले लामो समयदेखिको बेवास्ता पछि अब राज्यमा उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिइँदैछ भने। सरकारले नयाँ औद्योगिक एकाइहरूलाई आकर्षित गर्न र लगानी बढ़ाउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि योजनाहरूको उल्लेख गर्दै राज्यपालले राज्यमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गरिने र विद्यालयहरूमा सुधारिएको मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुनिश्चित गरिने बताए। महिला सशक्तिकरणका लागि पनि नयाँ पहल गरिनेछ।

उनले सरकारले पाठेघरको क्यान्सर उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले नि:शुल्क खोप कार्यक्रम शुरु गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसका साथै जनऔषधि योजना अन्तर्गत राज्यका जनतालाई 50 देखि 80 प्रतिशत छुट दरमा औषधि उपलब्ध गराउने योजना छ।

राज्यपालको सम्बोधनबाट शुरु भएको बजेट सत्रले सरकारको प्राथमिकता र भविष्यको नीति दिशाको स्पष्ट संकेत दिएको छ। अब राज्यका वित्तमन्त्रीले सोमवार बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् र सरकारको आर्थिक योजना र विकास कार्यक्रमहरूको विस्तृत रूपरेखा सदनमा राख्नेछन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी