नयाँ दिल्ली, १ जुलाई (हि.स.)। भारतमा डिजिटल इन्डिया कार्यक्रमले स्थापना भएको ११ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा डिजिटल इन्डियाले तकनीकलाई केवल सुविधा प्रदान गर्ने माध्यम मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता तथा जनसशक्तिकरणको सशक्त आधार बनाएको बताएका छन्। उनले डिजिटल क्रान्तिले देशको शासन व्यवस्थालाई अझ् प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिक–केन्द्रित बनाएको उल्लेख गरे।
नवीनले यूपीआई मार्फत डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको तथा डिजिलकरले कागजरहित सेवाहरूलाई प्रोत्साहन दिएको बताए। त्यस्तै, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) प्रणाली मार्फत सरकारी योजनाहरूको लाभ पारदर्शी ढङ्गले सिधै लाभग्राहीसम्म पुगिरहेको उनले बताए। उनी अनुसार डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) मार्फत भारतले विश्व सामू समावेशी तथा तकनीकमा आधारित विकासको सफल नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
भाजपा अध्यक्षले आज गाउँदेखि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चसम्म भारतको डिजिटल क्षमता नवाचार (इनोभेसन) तथा डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ पहिचान बन्दै गएको बताए। उनी अनुसार डिजिटल इन्डिया अभियानले ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यलाई नयाँ गति प्रदान गर्नुका साथै भारतलाई विश्व डिजिटल नेतृत्वतर्फ अग्रसर गरिरहेको छ।
उल्लेखनीय छ कि डिजिटल इन्डिया कार्यक्रम १ जुलाई २०१५ मा शुरु गरिएको थियो। आज यस कार्यक्रमले ११ वर्ष पूरा गरेको छ। इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्दै तथा विभिन्न सेवाहरूलाई अनलाइन माध्यममा उपलब्ध गराएर डिजिटल विभाजन कम गर्न यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसले डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ़ बनाउँदै सेवाहरूलाई अझ् छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा उपलब्ध गराएको छ। अहिले लाखौँ मानिसहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिङ तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ लिन डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरिरहेका छन्।
डिजिटल पूर्वाधारमा गरिएको सरकारी लगानीले ग्रामीण तथा शहरी भारत दुवै क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। सस्तो इन्टरनेट सेवा तथा व्यापक डिजिटल पहुँच मार्फत डिजिटल प्रविधिको लोकतान्त्रीकरणलाई समेत यस कार्यक्रमले प्रोत्साहन दिएको छ।
विगत एक दशकमा डिजिटल इन्डिया भारतको डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको आधारस्तम्भ बनेको छ। हाल भारत वास्तविक समय (रियल–टाइम) डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा विश्वकै अग्रणी राष्ट्रहरूमध्ये एक हो, जहाँ यूपीआईले विश्वभरिका यस्ता कारोबारहरूको लगभग ४९ प्रतिशत हिस्सा सम्हालिरहेको छ। डिजिटल अर्थव्यवस्थाले भारतको कूल जीडीपीमा लगभग १२ देखि १४ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको छ।
आगामी दशकमा यसको योगदान झन्डै पाँचौँ हिस्सासम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। डिजिटल इन्डियाले विभिन्न क्षेत्रमा नवाचार, स्टार्टअपको विकास तथा तकनीकी अपनाउने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कम्प्युटिङ तथा साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा भारतको क्षमता सुदृढ़ बनाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
भारत ‘विकसित भारत २०४७’ को लक्ष्यतर्फ अघि बढ़िरहेका बेला डिजिटल इन्डियाले समावेशी विकास, प्रविधिगत आत्मनिर्भरता तथा नागरिक सशक्तिकरणलाई थप गति प्रदान गरिरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
05 Jul 2026
