चेन्नई, १० जुलाई (हि.स.)। तमिलनाडु सरकारले सम्पत्ति दर्ता प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चाल्दै ‘जहाँसुकै दर्ता’ (एनीवेयर रजिस्ट्रेशन) अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्था १७ अगस्त २०२६ देखि लागू हुनेछ। यो प्रणाली लागू भएपछि नागरिकहरूले राज्यको जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन माध्यम मार्फत सम्पत्ति दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन् र कुनै निश्चित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता रहने छैन।

राज्यका वाणिज्य कर तथा दर्ता मन्त्री डी. लोगेश तमिलसेल्वनको अध्यक्षतामा सम्पन्न विभागीय समीक्षा बैठकमा यस सम्बन्धी निर्णय गरिएको हो। बैठकमा नयाँ प्रणालीका प्राविधिक, प्रशासनिक तथा कानूनी पक्षहरूको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन तयारीको मूल्याङ्कन गरियो।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, आवेदकहरूले २४सै घण्टा अनलाइन मार्फत आवश्यक कागजात अपलोड गर्न सक्नेछन्। कागजातको परीक्षण, दर्ता शुल्क भुक्तानी तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सम्पन्न गरिनेछ। दर्ता प्रक्रियाको सम्पूर्ण अवस्थाबारे पनि अनलाइन मार्फत जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ।

सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि प्रारम्भिक चरणमा यो सुविधा केवल जग्गाको पहिलो बिक्री तथा नयाँ फ्ल्याटको पहिलो बिक्रीका मामिलामा मात्र लागू हुनेछ। अनुभव तथा आवश्यकताका आधारमा पछि यसलाई अन्य प्रकारका सम्पत्ति कारोबारमा पनि विस्तार गरिनेछ।

नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्नका लागि सेवाग्राहीलाई लगइन आईडी उपलब्ध गराइनेछ। यस मार्फत कागजात अपलोड गर्ने, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गराउने, शुल्कको अनलाइन भुक्तानी गर्ने तथा दर्ता सम्पन्न भएपछि डिजिटल कागजात डाउनलोड गर्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ। सरकारले डिजिटल रूपमा जारी गरिएका कागजातलाई कानूनी मान्यता प्राप्त हुने बताएको छ।

सरकार अनुसार, यो सुविधा प्रयोग गर्न आवेदकसँग उच्च गतिको इन्टरनेट जड़ानका साथै सरकारद्वारा स्वीकृत एल–० र एल–१ फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर तथा आइरिस क्याप्चर गर्ने उपकरण हुनु आवश्यक हुनेछ। यिनै उपकरण मार्फत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गरिनेछ।

प्रयोगकर्ताको सहायताका लागि विशेष हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरिनेछ, जहाँ प्राविधिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधान उपलब्ध गराइनेछ। साथै नयाँ प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धी आवश्यक मार्गदर्शन समेत प्रदान गरिनेछ।

समीक्षा बैठकमा मन्त्री डी. लोगेश तमिलसेल्वनले राज्य सरकारले दर्ता विभागमा प्रविधिमा आधारित सुधारहरू निरन्तर अघि बढ़ाइरहेको बताए। उनले नागरिकका गुनासोहरूको शीघ्र समाधान सुनिश्चित गर्न तथा दर्ता सम्बन्धी कागजात सकेसम्म सोही दिन उपलब्ध गराउन अधिकारीहरूलाई निर्देश दिएका छन्।

सरकार अनुसार, नयाँ प्रणाली लागू भएपछि दर्ता कार्यालयहरूमा हुने भीड़ कम हुनेछ, विभिन्न कार्यालयबीच कार्यभारको सन्तुलित वितरण गर्न सहज हुनेछ र लामो समयदेखि बाँकी रहेका मुद्दा तथा प्रक्रियाहरूको टुंगो लगाउन पनि तीव्रता आउनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी