नयाँ दिल्ली, १६ जुलाई (हि.स.)। दिल्ली उच्च अदालतले राजधानीको जन्तर-मन्तरमा १९ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका सोनाम वाङ्चुकको स्वास्थ्यमा निरन्तर निगरानी राख्न केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्यायको अध्यक्षतामा रहेको पीठले प्रत्येक नागरिकको जीवन अमूल्य भएकाले त्यसको रक्षा गर्न सबै सम्भव प्रयास गरिनुपर्ने जनाएको छ। अदालतले सरकारी चिकित्सकबाट दैनिक रूपमा सोनाम वाङ्चुकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उच्च अदालतले १९ दिनदेखि अनशनरत वाङ्चुकसम्बन्धी दायर रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो। सुनुवाईका क्रममा केन्द्र सरकारका तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको टोलीले दैनिक रूपमा वाङ्चुकको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेको र चिकित्सकहरूको सल्लाहका आधारमा उनको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक सबै कदम सरकारले चाल्ने बताए।
यो रिट अधिवक्ता राकेश कुमार सैनीले दायर गरेका हुन्। जुलाई १५ मा भएको सुनुवाईका क्रममा उनले मानवअधिकार अभियन्ता सोनाम वाङ्चुकले आफ्नो विरोधको अधिकार प्रयोग गर्दै देशसामु आफ्नो जीवन नै दाउमा लगाएको बताएका थिए। रिटमा केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई वाङ्चुकलाई अस्पताल भर्ना गर्न तथा आवश्यक परे जबर्जस्ती आहार उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन माग गरिएको थियो।
रिटमा सोनाम वाङ्चुकको स्वास्थ्य निरन्तर बिग्रँदै गएको उल्लेख गर्दै अनशनको १९औँ दिनसम्म उनको तौल करिब साढे आठ किलोग्रामले घटेको दाबी गरिएको छ। यदि उनले अझै लामो समयसम्म अनशन जारी राखे एक-दुई दिनभित्रै ज्यान जान सक्ने जोखिम रहेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ। साथै, उनको मृत्यु भए त्यो भारत मात्र होइन, विश्वकै लागि लज्जास्पद विषय हुने दाबी गरिएको छ।
सोनाम वाङ्चुक जून २८ देखि आमरण अनशनमा छन्। उनी जन्तर-मन्तरमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ ले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि अनशनमा बसेका हुन्। उक्त आन्दोलनमार्फत नीट प्रश्नपत्र लिक लगायत विभिन्न परीक्षा प्रणालीमा भएको अनियमितताको जिम्मेवारी लिँदै केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
