गान्तोक, 19 अगस्त (हि.स.)। सिक्किम सरकारको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागले राज्यमा पर्यटन नियमन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा दिगो पर्यटन व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले एकीकृत अनलाइन परमिट प्रणाली लागू गर्ने विचार गरिरहेको छ। यद्यपि, प्रस्तावित प्रणालीलाई लिएर विवाद पनि शुरु भएको छ।

पर्यटन सरोकारवालाहरूका चिन्तालाई सम्बोधित गर्न हिजो राजधानीमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अध्यक्षतामा एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भयो। यसैगरी, आज विभागले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर प्रस्तावित प्रणालीको कार्यान्वयन प्रक्रिया, प्रमुख विशेषता तथा यसबाट हुने लाभबारे जानकारी दियो।

पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागका अध्यक्ष सोनाम नोर्गे लाचुङ्पा, सिक्किम पर्यटन विकास निगमका अध्यक्ष लोकेन्द्र रसाइली, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विभागका आयुक्त एवं सचिव राजकुमार यादव, विभागकी सचिव होन्डाला ग्याल्त्सेन, सचिव नीरज प्रधान आदि उपस्थित थिए।

प्रस्तावित एकीकृत अनलाइन परमिट प्रणाली विशेषगरी प्रतिबन्धित तथा संरक्षित क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने छाङ्गु, नथुला, लाचुङ, लाचेन सर्किट तथा उत्तर सिक्किमका अन्य अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रहरूमा लागू हुने बताइएको छ। यस प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य परमिटमार्फत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने वैध पर्यटन राजस्व सुनिश्चित गर्नु तथा पर्यटक आगमन र उत्पन्न हुने राजस्वबीच देखिने अन्तरलाई कम गर्नु रहेको विभागले जनाएको छ।

अधिकारीहरूले भने, परमिट सम्बन्धी राजस्व निर्धारित सरकारी प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष जम्मा हुने भएकाले परमिट जारी भएको र राजस्व संकलन भएको डिजिटल अभिलेख रहनेछ। प्रणाली विकास वा सञ्चालन गर्ने एजेन्सीले केवल सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्नेछ भने परमिट प्रणाली तथा राजस्वको स्वामित्व, अधिकार र नियन्त्रण सरकार तथा पर्यटन विभागमै रहने स्पष्ट गरिएको छ।

सरकारले निर्धारित प्राविधिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक योग्य सिक्किमेली व्यक्ति वा संस्थालाई सेवा प्रदायकका रूपमा सहभागी गराउन खुल्ला रहेको जनाएको छ। प्रस्तावित प्रणालीले अनावश्यक बिचौलिया र कागजी प्रक्रिया घटाउने, परमिट प्रक्रिया सरल बनाउने तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

परमिट आवेदन भने पञ्जीकृत सिक्किममा आधारित टुर अपरेटर तथा ट्राभल एजेन्सीमार्फत नै अघि बढ्नेछ। प्रत्येक अधिकृत एजेन्सीलाई छुट्टै युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराइनेछ। यसले परमिट प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक चरणको पहिचान र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विभागले जनाएको छ। सबै परमिट तथा पास पर्यटन विभागअन्तर्गतको एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रशोधन गरिनेछ।

प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत परमिट हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। यसले परमिटको दुरुपयोग, अनधिकृत पुनःबिक्री तथा अनियमित गतिविधि रोक्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परमिटसम्बन्धी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट गरिने भएकाले वित्तीय कारोबारको अभिलेख राख्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ।

सुरक्षित क्षेत्र तथा प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पर्यटकको आवागमन अनुगमन गर्न जियो फेन्सिङ तथा डिजिटल निगरानी प्रणाली प्रयोग गरिनेछ। विदेशी नागरिकका लागि लागू हुने छुट्टै कानुनी तथा सुरक्षा प्रावधानलाई पनि प्रणालीमा समेटिनेछ।

योग्य सिक्किमेली स्थानीय बासिन्दाले निर्धारित कागजात पेस गरेपछि पर्यटक परमिट शुल्क नतिरी लागू हुने स्थानीय परमिट तथा पास प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था निरन्तर रहने बताइएको छ। प्रणालीमा परमिट रद्द गर्ने, संशोधन गर्ने तथा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था पनि रहनेछ। प्राकृतिक विपत्ति वा अपरिहार्य कारणले यात्रा प्रभावित भएको अवस्थामा आवश्यक व्यवस्थासहित परमिट व्यवस्थापनमा लचकता अपनाइनेछ।

परमिट, भुक्तानी तथा कारोबारका डिजिटल अभिलेखले सरकारी लेखापरीक्षण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता थप मजबुत बनाउने विभागले जनाएको छ। अधिकारीहरूले पर्यटक सुरक्षा तथा आपत्कालीन उद्धारका लागि समन्वयात्मक संयन्त्र र बीमासम्बन्धी प्रावधानमा पनि जोड दिएका छन्। आपत्कालीन अवस्था वा दुर्घटना भएमा पर्यटकलाई समयमै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन यसले सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ।

नियन्त्रित पर्यटकीय मार्गमा राज्यबाहिर दर्ता भएका सवारीसाधन, मोटरसाइकलसहित, सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने छैन। सिक्किममा दर्ता भएका ट्याक्सी तथा योग्य मोटरसाइकललाई भने प्रचलित नियमअनुसार सञ्चालन गर्न अनुमति दिइनेछ।

सरकारले प्रविधिमा आधारित प्रस्तावित सुधारले सिक्किमका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा परमिट प्रक्रिया सरल, पारदर्शी, जवाफदेही तथा पर्यटकमैत्री बनाउने जनाएको छ। साथै, प्रभावकारी नियमन, पर्यटक सुरक्षा र जिम्मेवार तथा दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत यसले योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल