- सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत सिक्किमलाई हिमनदीजन्य जोखिम न्यूनीकरणको नमुना राज्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य

गान्तोक, १२ सेप्टेम्बर (हि.स.)। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज हिमनदीजन्य जोखिमसम्बन्धी आयोगका अध्यक्ष डा. अखिलेश गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको आयोगका सदस्यहरूसँग भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको छ। यस अवसरमा राज्य विज्ञान एवं प्रविधि विभाग मन्त्री पिन्चो नामग्याल लेप्चाको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

मुख्यमन्त्री तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगका अध्यक्ष डा. अखिलेश गुप्ता तथा सदस्यहरूसँग भेट गर्न पाउनु आफ्ना लागि खुशी र सम्मानको विषय भएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्रीले जानकारी गराउॅंदै भने, ११ सेप्टेम्बर, २०२४ मा सिक्किम सरकारले २०२३ मा दक्षिण ल्होनाक हिमताल फुटेर आएको विनाशकारी बाढीपछि हिमनदीजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समग्र रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले सिक्किममा हिमनदीजन्य जोखिमबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती सामना गर्न तयारी, लचिलोपन तथा प्रतिकार्य संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आठवटा प्रमुख सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ। यी सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत सिक्किमलाई हिमाली राज्यका रूपमा नमुना बनाउनुका साथै देशमै हिमनदीजन्य जोखिम न्यूनीकरणको उदाहरणीय राज्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मुख्यमन्त्री तामाङले सिक्किमका जनताको सुरक्षा र संरक्षणप्रति समर्पित भएर महत्वपूर्ण विशेषज्ञता र योगदान पुर्‍याएकोमा डा. अखिलेश गुप्ता तथा आयोगका सबै सदस्यलाई बधाई दिएका छन्।

सिक्किम सरकारले आयोगका सिफारिसलाई दृढताका साथ अघि बढाउँदै सामूहिक जिम्मेवारीको भावनासहित कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्। सुरक्षित, थप लचिलो तथा जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत सिक्किम निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सिक्किमलाई उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री तामाङले आयोगको महत्वपूर्ण योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्दै सदस्यहरूको आगामी कार्यका लागि निरन्तर सफलताको शुभकामना पनि दिएका छन्।

उल्लेखनीय छ, ४ अक्टोबर, २०२३ मा सिक्किमको दक्षिण ल्होनाक हिमताल फुटेर आएको विनाशकारी बाढीले सिक्किमको टिस्टा नदी प्रणालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले चुङथाङस्थित १,२०० मेगावाटको टिस्टा चरण-३ जलविद्युत् परियोजनाको बाँध पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाउनुका साथै दर्जनौँ पुल, सडक तथा अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको थियो।

घटनापछि सिक्किम सरकारले भविष्यमा यस्ता हिमनदीजन्य विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र दीर्घकालीन रणनीतिमा विशेष जोड दिँदै आएको छ।

अर्कातिर, नेपालमा हालै भएको भोटेकोशी-त्रिशूली विनाशकारी बाढीले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो हिमनदीजन्य जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको छ। २६ अगस्त, २०२६ मा भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। सिक्किमको २०२३ को जीएलओएफ र नेपालको २०२६ को भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले हिमालय क्षेत्रमा विपद्को स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको संकेत गरेका छन्।

नेपालको पछिल्लो विपत्तिपछि सिक्किममा समेत उच्च जोखिममा रहेका हिमतालको निगरानी र न्यूनीकरण उपायलाई थप प्राथमिकता दिइएको छ। सिक्किममा हाल ४० वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरिएको र केही संवेदनशील क्षेत्रमा पानीको सतह घटाउने तथा संरचनागत सुरक्षा उपाय अघि बढाइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल