नयाँ दिल्ली, २० सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि आरोप लगाउँदै एसआईआरको तेस्रो चरणमा अहिलेसम्म करिब ३२ प्रतिशत मतदाता प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। रमेशले आइतबार जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यमा देशमा यसरी करिब प्रत्येक तीनमध्ये एक मतदाताको नाम या त मतदाता सूचीबाट हटाइएको वा थप कागजात मागिएका कारण उनीहरूको नामबारे अनिश्चितता कायम रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार, निर्वाचन आयोगले जून २०२५ मा बिहारबाट एसआईआरको पहिलो चरण शुरु गरेको थियो। त्यसपछि नोभेम्बर २०२५ मा नौ राज्य र तीन केन्द्रशासित प्रदेशमा दोस्रो चरण शुरु गरिएको थियो। यी दुई चरणमा कुल ७.८ करोड मतदाताको नाम हटाइएको र यो एसआईआरअघि रहेको मतदाता सूचीको करिब १३ प्रतिशत भएको उनले दाबी गरे।
रमेशले २०२६ को मध्यतिर १६ राज्य र तीन केन्द्रशासित प्रदेशमा एसआईआरको तेस्रो चरण शुरु भएको बताए। १२ राज्य र दुई केन्द्रशासित प्रदेशबाट उपलब्ध तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै उनले कुल ३६ करोड ६ लाख मतदातामध्ये ६ करोड १८ लाख अर्थात् १७ प्रतिशतभन्दा बढीको नाम हटाइएको दाबी गरे। यसबाहेक ५ करोड ४३ लाख अर्थात् करिब १५ प्रतिशत मतदातालाई थप कागजात पेस गर्न सूचना दिइएको उनको भनाइ छ। यी दुवै तथ्याङ्क जोड्दै रमेशले करिब ३२ प्रतिशत मतदाताको मतदान अधिकारमाथि संकट उत्पन्न भएको दाबी गरे।
उनले राज्यगत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै दिल्लीमा ५३.७३ प्रतिशत, चण्डीगढमा ५२.५८ प्रतिशत, तेलङ्गानामा ४८.९० प्रतिशत, झारखण्डमा ३९.५७ प्रतिशत, हरियाणामा ३७.५ प्रतिशत, उत्तराखण्डमा ३५.७१ प्रतिशत, मेघालयमा ३५.३६ प्रतिशत, महाराष्ट्रमा ३३.८८ प्रतिशत, कर्नाटकमा २७.६ प्रतिशत, ओडिशामा २३.६७ प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेशमा २१.१७ प्रतिशत र पञ्जाबमा १५.२३ प्रतिशत मतदाता प्रभावित भएको दाबी गरे।
रमेशका अनुसार, कर्नाटक, तेलङ्गाना र झारखण्डले नाम हटाइन सक्ने मतदाताहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन्, ताकि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम र स्थिति जाँच गर्न सकून्। उनका अनुसार, दिल्लीले पनि जनदबाउपछि १९ सेप्टेम्बरमा यस्तो सूची सार्वजनिक गरेको छ। उनले भाजपा शासित अन्य राज्य तथा पञ्जाबले भने अहिलेसम्म यस्तो सूची जारी नगरेको आरोप लगाए।
उनले एसआईआर प्रक्रियामा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर र वञ्चित वर्गले सबैभन्दा बढी समस्या भोग्नुपरेको दाबी गरे। अधिकांश ठूला राज्यमा पुरुषको तुलनामा महिलाको नाम बढी हटाइएको उनको आरोप छ।
रमेशले सरकार आफ्नो जिम्मेवारी नागरिकमाथि सारिरहेको आरोप लगाउँदै धेरै व्यक्तिसँग कहिल्यै नभएका कागजातसमेत मागिएको दाबी गरे। उनले एसआईआरलाई संविधानमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
