नयाँ दिल्ली, 09 दिसम्बर (हि.स.)। कृषि कानूनहरू र अन्य मागहरूलाई लिएर आन्दोलनरत किसान संगठनहरूलाई सरकारको तर्फबाट शेष मागहरूलाई लिएर आश्वासन पत्र प्राप्त भएको छ। केन्द्र सरकारले अगावै तीनै कृषि कानूनहरूलाई संसदमा विधेयक ल्याएर रद्द गरिसकेको छ। यस्तोमा संयुक्त किसान मोर्चाले पनि आन्दोलन समाप्तिको घोषणा गर्दै 11 दिसम्बरमा दिल्लीका सीमाहरूबाट आन्दोलनकारीहरू हटाउने घोषणा गरेको छ। संयुक्त किसान मोर्चाका नेताहरूलाई प्राप्त पत्र मुताबिक केन्द्र सरकारले किसानहरूलाई एमएसपीमा कानूनी गारन्टी र पुलिस केस फिर्ता लिने आश्वासन दिएको छ। सरकारबाट प्राप्त लिखित आश्वासनपछि किसानहरूले पनि सिंघु बर्डरबाट आफ्नो टेन्ट हटाउनु शुरू गरेका छन्। वर्तमान गतिशील किसान आन्दोलनका लम्बित विषयहरूको सम्बन्धमा समाधानको दृष्टिले भारत सरकारको तर्फबाट किसानहरूलाई निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित छ।

1-एमएसपीमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं र पछि कृषि मन्त्रीले एक कमिटी बनाउने घोषणा गरेका छन्, कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र किसान सगंठनहरूका प्रतिनिधि र कृषि वैज्ञानिक सामेल हुनेछन्। यो स्पष्ट गरिन्छ, किसान प्रतिनिधिमा एसकेएमका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन्। कमिटीको एक मेनडेट यो हुनेछ, देशका किसानहरूले एमएसपी पाउन कुन प्रकारले सुनिश्चित गरियोस्। सरकारले वार्तामा अगावै आश्वासन दिइसकेको छ, देशमा एमएसपीमा खरीदको अहिलेको स्थिति जारी राखिनेछ।

2- जहाँसम्म किसान आन्दोलनको समय केसहरूको प्रश्न छ, उत्तर प्रदेश प्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश र हरियाणा सरकारले यसको निम्ति पूर्णतया सहमति दिएको छ कि तत्काल प्रभावदेखि आन्दोलन सम्बन्धित सबै केसहरूलाई फिर्ता लिइनेछ।

2A) किसान आन्दोलनमा भारत सरकारको सम्बन्धित विभाग र एजेन्सीहरू तथा दिल्ली सहित सबै संघ शासित क्षेत्रमा आन्दोलनकारीहरू र समर्थकहरूमाथि बनाइएको आन्दोलन सम्बन्धित सबै केसहरू पनि तत्काल प्रभावदेखि फिर्ता लिने सहमति छ। भारत सरकार अन्य राज्यहरूसित यस किसान आन्दोलनसित सम्बन्धित केसहरूलाई फिर्ता लिने कारबाही गर्ने अपील गर्नेछ।

3- जहाँसम्म क्षतिपूर्तिको प्रश्न छ, यसको निम्ति पनि हरियाणा र उत्तर प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। त्यही, पञ्जाब सरकारले पनि सार्वजनिक घोषणा गरेको छ।

4- बिजुली बिलमा किसानमाथि असर पार्ने प्रावधानहरूमा पहिले सबै स्टेकहोल्डर्स/संयुक्त किसान मोर्चासित चर्चा हुनेछ। मोर्चासित चर्चापछि नै बिल संसदमा पेश गरिनेछ।

5- जहाँसम्म परालको मुद्दा छ, भारत सरकारले जुन कानून पारित गरेको छ, त्यसको धारा 14 एवं 15 मा क्रिमिनल लाइबिलिटीबाट किसानलाई मुक्त गरेको छ।

सरकारको भनाई छ, पत्रमा पाँच मुद्दामा आश्वासन दिँदा किसानहरूको लम्बित मागहरूको समाधान हुन्छ। अब किसानले आन्दोलनलाई जारी राख्ने कुनै औचित्य रहँदैन। किसानहरूसित अनुरोध छ, यसलाई ध्यानमा राख्दै किसान आन्दोलन समाप्त गरोस्। यसबीच संयुक्त किसान मोर्चाको बयान आएको छ, उसले 11 दिसम्बरदेखि आफ्नो आन्दोलन समाप्त गरिरहेछ। यस सम्बन्धमा 15 जनवरीमा एक समीक्षा बैठक हुनेछ। यसमा सरकारले आफूले गरेको वाचालाई कतिसम्म पूरा गरेको छ, यसमा विचार हुनेछ। यदि वाचा पूरा नभएको देखा परे पुनः आन्दोलन गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार/भवानी