नयाँ दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्टले चार वित्तीय वर्षको इनकम ट्याक्सको रिअसेसमेन्ट कारबाहीविरूद्ध कंग्रेसद्वारा दर्ता याचिकालाई खारेज गरिदियो। जस्टिस यशवन्त वर्माको अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले याचिका खारेज गर्ने आदेश दियो।

हाई कोर्टले चार वित्तीय वर्षहरू क्रमैले 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 को अन्तरालमा इनकम ट्याक्स विभागद्वारा शुरू गरिएको रिअसेसमेन्टको प्रक्रियालाई चुनौती दिने याचिकालाई खारेज गरिदिएको छ। सुनवाई अवधि कंग्रेस तथा इनकम ट्याक्स विभागले यसमाथि सहमति व्यक्त गरे, गत 22 मार्चमा हाई कोर्टले जुन आदेश दिएको थियो त्यो आदेश यी याचिकाहरूमाथि पनि लागू हुनेछ।

गत 22 मार्चमा हाई कोर्टले तीन वित्तीय वर्षको इनकम ट्याक्सको रिअसेसमेन्ट कारबाहीविरूद्ध कंग्रेसद्वारा दर्ता याचिकालाई खारेज गरिदिएको थियो। खारेज याचिकामा तीन वित्तीय वर्ष क्रमैले 2014-15, 2015-16 र 2016-17 को अन्तरालमा इनकम ट्याक्स विभागद्वारा शुरू गरिएको रिअसेसमेन्टको प्रक्रियालाई चुनौती दिइएको थियो। कंग्रेसको पक्षबाट पेश वरिष्ठ वकिल अभिषेक सिंघवीले भनेका थिए, इनकम ट्याक्स विभागले समय सीमा बितेपछि कारबाही शुरू गरिएको छ। उनीहरूले अधिकभन्दा अधिक छः वित्तीय वर्ष पछिको रिअसेसमेन्ट गर्न सक्नेछन्।

सुनवाईमा कोर्टले सोधेको थियो, कंग्रेसको तर्फबाट दर्ता इकन ट्याक्स रिटर्नमा कतिको अन्तर छ? जवाफमा इनकम ट्याक्स विभागको पक्षमा पेश वकिल जोहेब हुसैनले भनेका थिए, 520 करोड़ रुपियाँ बाँकी छ।

उल्लेखनीय छ, गत 13 मार्चमा पनि दिल्ली हाई कोर्टले कंग्रेसबाट 105 करोड़ रुपियाँ असुल गर्ने आदेशमाथि रोक लगाउने मागमा दर्ता गरिएको याचिकालाई खारेज गरिदिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता