भारतको मुद्रास्फीति निरन्तर कम स्तरमा, स्थिर अनि 4 प्रतिशतको लक्ष्यतर्फ अग्रसर

रोजगार, कौशल निर्माण तथा अन्य अवसरको निम्ति पाँच वर्षमा 4.1 करोड युवाका लागि ₹2 लाख करोडको परिव्ययका साथ 5 योजना अनि पहलको पीएम प्याकेज

विकसित भारतका लागि बजेटमा सबैको निम्ति पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न 9 वटा प्राथमिकतामाथि निरन्तर प्रयासमाथि जोड

बजेट 2024-25 रोजगार, कौशल निर्माण, एमएसएमई र मध्यम वर्गमाथि केन्द्रित

नयाँ 109 उच्च उत्पादक तथा जलवायु अनुकूलित 32 कृषि एवं बागवानी प्रजातिको फसल कृषकहरूलाई खेती गर्न जारी गरिने

आगामी दुई वर्षभित्र देशका 1 करोड कृषकबीच प्राकृतिक खेती शुरु गरिनेछ

यस वर्ष कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रका लागि ₹1.52 लाख करोडको प्रावधान घोषित

एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानको स्तरोन्नति गरिनेछ

बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, ओडिशा र आन्ध्र प्रदेश समेट्दै पूर्वी क्षेत्रको उत्तरोत्तर विकासका लागि सरकारले “पूर्वोदय” योजना प्रतिपादन गर्ने

महिलाको नेतृत्त्वमा विकास प्रोत्साहित गर्न बजेटमा महिला अनि कन्याको लाभका लागि ₹3 लाख करोडभन्दा धेरैको आबन्टन

ग्रामीण पूर्वाधारसहित ग्रामीण विकासको निम्ति यस वर्ष ₹2.66 लाख करोडको प्रावधान

मुद्रा ऋणको सीमालाई वर्तमान ₹10 लाखबाट बढाएर ₹20 लाख बनाइने

पाँच वर्षभित्र 1 करोड युवालाई शीर्ष 500 कम्पनीमा प्रशिक्षु अवसर प्रदान गर्न सरकारले विस्तृत योजना शुरु गर्ने

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अन्तर्गत 1 करोड शहरी गरीब अनि मध्यम वर्गीय परिवारको आवासीय आवश्यकतालाई ₹10 लाख करोडको निवेशका साथ सम्बोधित गरिने

25 हजार ग्रामीण गाउँ-बस्तीमा बाह्रमासे सडक प्रदान गर्न पीएमजीएसवाईको चौथो चरण शुरु गरिने

₹1,000 करोडको उद्यम पूँजी निधिका साथ आगामी 10 वर्षभित्र अन्तरिक्ष अर्थनीतिलाई पाँच गुणा बढाउनमाथि बल

4 करोड वेतनधारी व्यक्ति अनि पेन्सनधारीलाई आयकरमा ठूलो राहत

नयाँ कर प्रशासनमा पर्नेका लागि मानक कटौतीलाई बढाएर ₹50,000 देखि ₹75,000 बनाइयो

पारिवारिक पेन्सनमा कटौतीलाई ₹15,000 बाट बढाएर ₹25,000 बनाइयो

नयाँ कर शासन अन्तर्गत 58 प्रतिशत करपोरेट कर प्राप्ति

दुई-तिहाई व्यक्तिगत आयकर भुक्तानीकर्ताले नयाँ कर शासन अन्तर्गत सामेल

स्टार्टअप र निवेशलाई टेवा दिन सबै निवेशक वर्गका लागि एञ्जेल ट्याक्सको उन्मूलन

निवेश आमन्त्रित गर्न विदेशी कम्पनीमाथि करपोरेट कर 40 बाट घटाएर 35 प्रतिशत

धेरै भुक्तानीमाथि 5 प्रतिशत टीडीएसलाई 2 प्रतिशत टीडीएससँग विलय

न्यून एवं मध्यमवर्गलाई लाभ प्रदान गर्न पूँजीगत लाभ छूटको सीमालाई बढाएर ₹1.25 लाख वार्षिक बनाइयो

एक्स-रे प्यानल, मोबाइल फोन र पीसीबीएमा सीमा शुल्क घटाएर 15 प्रतिशत बनाइयो

सून अनि चाँदीसहित बहुमूल्य धातु सस्तो हुने, सीमा शुल्क घटाएर 6 प्रतिशत बनाइयो

नयाँ दिल्ली, 23 जुलाई 2024। वैश्विक अर्थनीति अनिश्चिततामा रहेको भए तापनि भारतको अर्थनीति निरन्तर रूपमा वृद्धि हुनु प्रकाशमान उदाहरण हो जुन आगामी वर्षहरूसम्म जारी रहनेछ। केन्द्रिय वित्त एवं करपोरेट कार्य मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले आज संसदमा केन्द्रिय बजेट 2024-25 पेश गर्दै भारतको मुद्रास्फीति निरन्तर रूपमा कम, स्थिर अनि 4 प्रतिशतको लक्ष्यतर्फ बढिरहेको बताइन्। कोर मुद्रास्फीति (गैर खाद्य, गैर इन्धन) हाल 3.1 प्रतिशत रहेको र सडनशील वस्तु पर्याप्त रूपमा बजार पुग्ने सुनिश्चित गर्न कदम चालिरहेको बताइन्।

अन्तरिम बजेट

वित्त मन्त्रीले अन्तरिम बजेटमा उल्लेख गरिए अनुरूप, ध्यान 4 प्रमुख जाति जस्तै गरीब, महिला, युवा र अन्नदातामाथि केन्द्रित रहेको बताइन्।

बजेटको शीर्षक

बजेटको शीर्षकमाथि प्रकाश पार्दै श्रीमती निर्मला सीतारमणले सम्पूर्ण वर्षका साथै यसका इतर बजेटमा रोजगार, कौशल निर्माण, एमएसएमई र मध्यमवर्गमाथि ध्यान केन्द्रित गरिएको बताइन्। कूल ₹ 2 लाख करोडको केन्द्रिय परिव्ययका साथ पाँच वर्षको अवधिमा 4.1 करोड युवाहरूलाई रोजगार, कौशल निर्माण तथा अन्य अवसर प्रदान गर्ने 5 योजना अनि पहलको प्रधानमन्त्री प्याकेजको घोषणा उनले गरिन्। शिक्षा, रोजगार र कौशल निर्माणको निम्ति यस वर्ष ₹1.48 लाख करोड आबन्टित गरिएको उनले बताइन्।

बजेटको प्राथमिकता

वित्त मन्त्रीले विकसित भारतको निम्ति बजेटमा सबैको निम्ति पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नौवटा प्राथमिकतामाथि निरन्तर प्रयास गरिने कुरामाथि बल दिइन्।

1. कृषिमा उत्पादकता एवं अनुकूलन,

2. रोजगार एवं कौशल निर्माण,

3. समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय

4. विनिर्माण एवं सेवा

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. पूर्वाधार

8. नवाचार, अनुसन्धान एवं विकास तथा

9. नयाँ पिँढीको सुधार

प्राथमिकता 1 : कृषिमा उत्पादकता एवं अनुकूलन

उत्पादनकता बढाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कृषि अनुसन्धान संस्थानहरूको विस्तृत समीक्षा गर्ने वित्त मन्त्रीले घोषणा गरिन्। नयाँ 109 उच्च उत्पादक तथा जलवायु अनुकूलित कृषि एवं बागवानी फसलका 32 प्रजाति खेतीका लागि कृषकहरूलाईजारी गरिने उनले बताइन्।

आगामी दुई वर्षभित्र देशभरीका 1 करोड कृषकलाई प्रमाणिकरण एवं ब्राण्डिङ सहयोगका साथ प्राकृतिक खेतीतर्फ प्रेरित गरिनेछ।

10,000 आवश्यकता आधारित जैविक इनपुट संसाधन केन्द्र स्थापित गरिनेछ।

दाल तथा तेलदानामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न, सरकारले उत्पादन, भण्डारण तथा विपणन सुदृढ बनाउनका साथै तोरी, बदाम, तिल, भटमास र सूर्यमूखी जस्ता तेलदानामा आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।

सरकारले राज्यहरूको साझेदारीमा कृषक तथा उनीहरूको भूमि तीन वर्षभित्र समेट्न कृषिमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डीपीआइ) कार्यान्वयन सुगम बनाउनेछ।

यस वर्ष कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रका लागि श्रीमती सीतारमणले ₹1.52 लाख करोडको प्रावधान घोषणा गरिन्।

प्राथमिकता 2 : रोजगार एवं कौशल निर्माण

प्रधानमन्त्री प्याकेजको अंशका रूपमा सरकारले “रोजगार आधारित सहुलियत”का लागि 3 वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने वित्त मन्त्रीले बताइन्। यो ईपीएफओमा नाम दर्ताको आधारमा हुने र ध्यान प्रथमपटकका कर्मचारीलाई स्वीकृतिमाथि रहनका साथै यसले कर्मचारी र रोजगारदातालाई सहयोग गर्ने बताइन्।

सरकारले उद्योगहरूको सहयोगमा कार्यशील महिला छात्रावास अनि शिशु सदनको स्थापनाको माध्यमद्वारा महिला कार्यबलको उच्च सहभागिता सुगम बनाउनेछ।

कौशल निर्माणको उल्लेख गर्दै वित्त मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको चौथो योजनाका रूपमा राज्य सरकार अनि उद्योगको सहयोगमा कौशल निर्मणको निम्ति नयाँ केन्द्र प्रायोजित योजनाको पनि घोषणा गरिन्। पाँच वर्षको अवधिमा 20 लाख युवाको कौशल निर्माण गर्नका साथै 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानको हब एण्ड स्पोक व्यवस्थासँगै परिणाममुखी रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। यसका साथै सरकारबाट प्रोत्साहित निधिबाट प्रत्याभूतिका साथ ₹7.5 लाख सम्मको ऋण सुगम बनाउन आदर्श कौशल ऋण योजना संशोधित गर्ने र यसबाट वार्षिक 25,000 विद्यार्थी लाभान्वित हुने घोषणा उनले गरिन्।

सरकारको कुनै पनि नीति अनि योजनाबाट लाभ नपाएका युवाहरूलाई सहयोग गर्न स्वदेशी संस्थानमा उच्च शिक्षणको निम्ति ₹10 लाखसम्मको ऋणका लागि वित्तीय सहयोगको पनि वित्त मन्त्रीले घोषणा गरिन्। यसका लागि 1 लाख विद्यार्थीलाई ऋणमा 3 प्रतिशतको ब्याज छूटका साथ प्रत्येक वर्ष ई-भाउचर प्रदान गरिनेछ।

प्राथमिकता 3 : समावेशी मानव संसाधन विकास एं सामाजिक न्याय

परिपूर्णता दृष्टिकोणबारे कुरा गर्दै वित्त मन्त्रीले शिल्पी, स्वयंसहायता समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनि महिला उद्यमी तथा पथ पसलेका लागि आर्थिक गतिविधिलाई सहयोग गर्ने पीएम विश्वकर्म, पीएम-स्वनिधि, राष्ट्रिय आजीविका अभियान र स्ट्याण्ड अप इण्डिया जस्ता योजनाको कार्यक्रमलाई गति प्रदान गर्ने कुरामाथि बल दिइन्।

पूर्वोदय

सरकारले बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बङ्गाल, ओडिशा अनि आन्ध्र प्रदेश जस्ता पूर्वी क्षेत्रको उत्तरोत्तर विकासको निम्ति पूर्वोदय योजना प्रतिपादन गर्नेछ। यसले क्षेत्रलाई विकसित भारतको वाहक बनाउन मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार अनि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने विषय समेट्नेछ।

प्रधानमन्त्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान

जनजाति समुदायको सामाजिक-आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनका लागि 63,000 गाउँ समेट्दै 5 करोड जनजाति मानिसलाई लाभान्वित बनाउने जनजाति बाहुल गाउँका साथै आकाङ्क्षी जिल्लाहरू सामेल गरी परिपूर्णता हासिल गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरु गर्ने वित्त मन्त्रीले घोषणा गरिन्।

ब्याङ्किङ सेवा विस्तार गर्न पूर्वोत्तर क्षेत्रमा 100 भन्दा धेरै भारतीय डाक भुक्तानी ब्याङ्कको शाखा स्थापित गरिनेछ।

ग्रामीण पूर्वाधारसहित ग्रामीण विकासको निम्ति यस वर्ष ₹2.66 लाख करोडको प्रावधान गरिएको पनि उनले बताइन्।

प्राधमिकता 4 : विनिर्माण एवं सेवा

एमएसएमईलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग

विशेष गरी श्रम प्रधान विनिर्माण लगायत एमएसएमई र विनिर्माणमाथि बजेटमा विशेष ध्यान दिइएको श्रीमती सीतारमणले बताइन्। ऋण रकम बढी भए तापनि प्रत्येक आवेदकलाई ₹100 करोडसम्मका लागि अलग रूपमा गठित स्ववित्तपोषण प्रत्याभूति निधिले प्रत्याभूति प्रदान गर्ने उनले बताइन्। यसै गरी सार्वजनिक क्षेत्र ब्याङ्कले बाहिरी मूल्याङ्कनमाथि भर पर्नुको साटो ऋणका लागि एमएसएमईको मूल्याङ्कन गर्न संस्थानिक क्षमता विकास गर्नुपर्ने कुरामाथि बल दिइन्। सङ्कटकालमा पनि एमएसएमईलाई ब्याङ्क ऋण निरन्तर जारी राख्न नयाँ तन्त्रको पनि उनले घोषणा गरिन्।

मुद्रा ऋण

तरुण श्रेणी अन्तर्गत सफलतापूर्वक ऋण प्राप्त गरी भुक्तान गर्ने उद्यमीका लागि मुद्रा ऋणको सीमालाई वर्तमान ₹10 लाखबाट बढाएर ₹20 लाख बनाइनेछ।

खाद्य प्रदीपन, गुणस्तर तथा सुरक्षा परीक्षणको निम्ति एमएसएमई एकाइ

एमएसएमई क्षेत्रमा 50 बहुउत्पाद काद्य प्रदीपन एकाइ स्थापना गर्न वित्तीय सहायता प्रदान गरिनेछ। एनएबीएल प्रत्यायनका साथ 100 खाद्य गुणस्तर एवं सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न पनि सहयोग प्रदान गरिनेछ। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उत्पाद बिक्रीका लागि एमएसएमई र पारम्परिक शिल्पीलाई समर्थ तुल्याउन सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) माध्यमद्वारा ई-कमर्स निर्यात केन्द्र स्थापित गरिनेछ।

शीर्ष कम्पनीमा प्रशिशुता

प्रधानमन्त्रीको प्याकेज अन्तर्गत पाँचौं योजनाले पाँच वर्षभित्र 1 करोड युवालाई शीर्ष 500 कम्पनीमा प्रशिक्षुता प्रदान गर्न सरकारले विस्तृत योजना शुरु गर्ने वित्त मन्त्रीले बताइन्।

प्राथमिकता 5 : शहरी विकास

शहरी आवास

पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अन्तर्गत, 1 करोड शहरी गरीब अनि मध्यम वर्गीय परिवारको आवासीय आवश्यकतालाई ₹10 लाख करोडको निवेशका साथ सम्बोधित गरिनेछ। यसमा आगामी पाँच वर्षमा ₹2.2 लाख करोडको केन्द्रिय सहायता सामेल रहनेछ।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

राज्य सरकारका साथै बहुक्षेत्रीय विकास ब्याङ्कहरूको साझेदारीमा, सरकारले ब्याङ्क योग्य परियोजनाका माध्यमद्वारा 100 ठूला शहरका लागि जल आपूर्ति, मल-मूत्र शोधन तथा ठोस फोहोर प्रबन्धन परियोजनालाई प्रोत्साहित गर्नेछ।

पीएम-स्वनिधि

पथ पसलेहरूको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने पीएम-स्वनिधि योजनाको सफलताको आधारमा, सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वर्ष चुनिएका शहरहरूमा 100 साप्ताहिक हाट वा स्ट्रीट फूड हबको विकास गर्ने श्रीमती सीतारमणले बताइन्।

प्राथमिकता 6 : ऊर्जा सुरक्षा

अन्तरिम बजेटमा घोषणा गरिए अनुरूप, प्रत्येक महिना 300 युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली प्राप्त गर्न 1 करोड घरमा छानामाथि सौर संयन्त्र स्थापित गर्न पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरु गरिएको वित्त मन्त्रीले बताइन्। योजनाले उल्लेखनीय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दै 14 लाख आवेदनका साथ 1.28 करोडभन्दा धेरै पञ्जिकरण प्राप्त गरिसकेको जानकारी दिइन्।

विकसित भारतको निम्ति परमाणु ऊर्जाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने उनले बताइन्।

प्राथमिकता 7 : पूर्वाधार

पूर्वाधारको निर्माण एवं सुधारमा केन्द्र सरकारले यतिका वर्षमा गर्दैआएको उल्लेखनीय निवेशको अर्थनीतिमाथि विविध अनि सुदृढ प्रभाव रहन गएको वित्त मन्त्रीले रेखाङ्कित गरिन्। अन्य प्राथमिकता एवं वित्तीय सञ्चयनको प्राथमिकता अनि आवश्यकता अनुरूप, सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वाधारको निम्ति सुदृढ वित्तीय सहयोग कायम राख्ने उनले बताइन्। यस वर्ष पूँजीगत व्ययको निम्ति ₹11,11,111 करोड आबन्टित गरिएको यो जीडीपीको 3.4 प्रतिशत रहेको उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना (पीएमजीएसवाई)

बढ्दो जनसङ्ख्याको दृष्टिले पात्र बन्नगएका 25,000 गाउँ-बस्तीमा बाह्रमासे सडक प्रदान गर्न पीएमजीएसवाई चरण-4 शुरु गरिने वित्त मन्त्रीले घोषणा गरिन्।

बिहारमा सिञ्चाई तथा भल-बाढी शमनको निम्ति, त्वरित सिञ्चाई लाभ कार्यक्रमका साथै अन्य स्रोतको माध्यमद्वारा, सरकारले ₹11,500 करोडको अनुमानित लागतका साथ परियोजनाका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेछ, जसमा बाँध, नदी प्रदूषण न्यूनिकरण तथा सिञ्चाई परियोजना लगायत 20 चालू अनि नयाँ परियोजनाका अतिरिक्त कोशी-मेची अन्तर राज्य लिङ्कका लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गर्नेछ। सरकारले आसम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड र सिक्किमलाई भल-बाढी प्रबन्धन, पैह्रो तथा सम्बन्धित परियोजनाको निम्ति पनि सहायता प्रदान गर्नेछ।

प्राथमिकता 8 : नवाचार, अनुसन्धान एवं विकास

सरकारले बुनियादी अनुसन्धान तथा प्रतिकृति विकासको निम्ति अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान निधि परिचालन गर्दै अन्तरिम बजेटमा घोषणा गरिए अनुरूप ₹1 लाख करोडको वित्तीय निधिका साथ वाणिज्यिक स्तरमा निजी क्षेत्र चालित अनुसन्धान एवं नवाचारलाई बढावा दिने तन्त्र स्थापित गर्ने वित्त मन्त्रीले बताइन्।

अन्तरिक्ष अर्थनीति

आगामी दस वर्षभित्र अन्तरिक्ष अर्थनीतिलाई पाँच गुणा बढाउने कुरामाथि निरन्तर जोड दिँदै ₹1,000 करोडको उद्यम पूँजी निधि स्थापित गरिनेछ।

प्राथमिकता 9 : नयाँ पिँढीको सुधार

आर्थिक नीति संरचना

आर्थिक विकासको अति महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणलाई निरूपण गर्न सरकारले आर्थिक नीति संरचना प्रतिपादन गर्नका साथै रोजगार अवसर सुगम बनाउन र उच्च विकास दरलाई निरन्तरता दिन नयाँ पिँठीको सुधारका लागि कार्यक्षेत्र स्थापित गर्ने वित्त मन्त्रीले बताइन्।

श्रम सम्बन्धी सुधार

सरकारले रोजगार अनि कौशल निर्माणसहित श्रमका लागि विविध सेवाको प्रावधान सुगम बनाउनेछ। ई-श्रम पोर्टलको अन्य पोर्टलसँग विस्तृत एकिकरणले एक स्थानमा समाधानलाई सुगम बनाउनेछ। श्रम सुविधा र समाधान पोर्टललाई उद्योग एवं कारोबारको अनुपालन सुगम बनाउन संशोधित गरिनेछ।

जलवायु अनुकूलन एवं शमनका लागि पूँजीको उपलब्धता बढाउन जलवायु वित्तको निम्ति सरकारले कर वर्गिकरण विकास गर्नेछ।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा समुद्रपार निवेश

(1) विदेशी प्रत्यक्ष निवेशलाई सुगम बनाउन, (2) प्राथमिकता तय गर्न, र (3) समुद्रपार निवेशमा भारतीय रुपियाँलाई मुद्राको रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर प्रोत्साहित गर्न, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा समुद्रपार निवेशको निम्ति नियम अनि अधिनियमलाई सरल बनाइनेछ।

एनपीएस वात्सल्य

नाबालकका लागि माता-पिता तथा अभिभावकद्वारा अंशदानको योजना – एनपीएस-वात्सल्य शुरु गरिनेछ। वयस्कको उमेर पुगेपछि, योजनालाई सामान्य एनपीएस खातामा निर्बाध परिणत गर्नसकिनेछ।

नयाँ पेन्सन योजना (एनपीएस)

एनपीएसको समीक्षा गर्ने समितिले आफ्नो काममा उल्लेखनीय प्रगति गरेकतो तथा आम नागरिकको सुरक्षा गर्न वित्तीय विवेक कायम गर्दै सान्दर्भिक मुद्दालाई सम्बोधित गर्ने समाधान खोजिने वित्त मन्त्रीले बताइन्।

बजेट अनुमान 2024-25

वर्ष 2024-25 का लागि कर्जाबाहेक कूल प्राप्ति तथा कूल व्यय क्रमशः ₹32.07 लाख करोड र ₹48.21 लाख करोड रहेको वित्त मन्त्रीले जानकारी दिइन्। शुद्ध कर प्राप्ति ₹25.83 लाख करोड र वित्तीय घाटा जीडीपीको 4.9 प्रतिशत अनुमानित गरिएको पनि अवगत गराइन्।

वर्ष 2024-25 मा मितियुक्त प्रत्याभूतिको माध्यमद्वारा सकल एवं शुद्ध बजार कर्जा क्रमशः ₹14.01 लाख करोड र 11.63 लाख करोड रहेको उनले बताइन्।

वर्ष 2021 मा उनीद्वारा घोषित वित्तीय सञ्चयनको मार्गले अर्थनीतिको निम्ति अनुकूल बनेको र सरकारले घाटालाई आगामी वर्ष 4.5 प्रतिशतभन्दा कम्ति गर्न लक्ष्य राख्ने बताइन्।

भाग ख

देशका चार करोड वेतनधारी व्यक्ति अनि पेन्सनधारीलाई प्रत्यक्ष करमा राहत प्रदान गर्नका अतिरिक्त, केन्द्रिय बजेट 2024-25 मा आगामी 6 महिनाभित्र सरल बनाउने, करका परिघटना अनुपालन भार घटाउने तथा कर जाललाई विस्तृत बनाउँदै प्रत्यक्ष अनि अप्रत्यक्ष करको विस्तृत समीक्षा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बजेटमा जीएसटी कर संरचनाको विस्तृत विवेकीकरणका साथमा कर आधारमा सुधार ल्याउनका साथै स्वदेशी विनिर्माणलाई सहयोग गर्न सीमा शुल्क दर संरचनाको समीक्षा गर्न प्रस्तावित गरिएको छ। विवाद अनि मुद्दा-मामिला घटाउनका साथै ऐनलाई सरल, संक्षिप्त अनि पढ्न सजिलो हुने बनाउन आयकर ऐनको विस्तृत समीक्षा लक्षित गरिएको छ। वित्त तथा करपोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले करपोरेट तथा व्यक्तिगत आयकरको छूट अनि कटौतीबिना कर शासनको सरलीकरण करदाताहरूले सराहना गरिरहेको कारण 58 प्रतिशत करपोरेट कर 2022-23 मा सरलीकृत कर शासनबाट प्राप्त भएको र दुई तिहाई कर दाता नयाँ व्यक्तिगत आयकर शासनमा सामेल भएको जानकारी दिइन्।

बजेट 2024-25 मा वेतनधारी कर्मचारीको मानक कटौतीलाई नयाँ कर शासन अपनाउनेका लागि ₹50,000/- बाट बढाएर ₹75,000/- बनाइएको छ। यसै गरी, पेन्सनधारीका लागि पारिवारिक पेन्सनमा कटौतीलाई ₹15,000/- बाट बढाएर ₹25,000/- बनाइएको छ। मूल्याङ्कनलाई अब लुकाइएको आय ₹50 लाखभन्दा धेरै छ भने वर्ष दर वर्ष मूल्याङ्कनमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म पुनः खोल्नसकिनेछ। वेतनधारी कर्मचारीलाई लाभ प्रदान गर्न नयाँ कर शासनमा दर संरचनालाई पनि संशोधित गरी ₹17,500/- सम्मको आयकरमा लाभ प्रदान गर्ने हिसाबले संशोधित गरिएको छ।

आयको सीमा

0-3 लाख रुपियाँ - शून्य

3-7 लाख रुपियाँ- 5 प्रतिशत

7-10 लाख रुपियाँ- 10 प्रतिशत

10-12 लाख रुपियाँ- 15 प्रतिशत

12-15 लाख रुपियाँ- 20 प्रतिशत

15 लाख रुपियाँभन्दा अधिक- 30 प्रतिशत

तालिका 1 : नयाँ कर शासनमा कर संरचना

निवेश प्रोत्साहित गर्दै रोजगार पोषित गर्न, बजेटले उद्यमी भावना अनि स्टार्टअप परितन्त्रलाई टेवा प्रदान गर्नका साथै सबै वर्गका निवेशकको निम्ति एञ्जेल कर उन्मूलन गरेको छ। यसका अतिरिक्त, क्रुज पर्यटनको अपार सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै घरेलु क्रुड परिचालन गर्ने विदेशी नौपरिवहन कम्पनीका लागि सरल कर शासन प्रस्तावित गरिएको छ। देशमा काँचो हीरा बिक्री गर्ने विदेशी खानी कम्पनीले अब सुरक्षित तट दरको लाभ उठाउन सक्नेछ, जसबाट हीरा उद्योग लाभान्वित हुनेछ। यसका साथै विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न विदेशी कम्पनीहरूमाथि करपोरेट कर दर 40 प्रतिशतबाट घटाएर 35 प्रतिशत बनाइएको छ।

बजेटमा यसका अतिरिक्त, धर्मार्थका लागि प्रत्यक्ष कर शासनका साथै टीडीएस संरचना अनि पूँजीगत लाभ कराधान सरल बनाइएको छ। धर्मार्थका लागि दुई कर छूट शासनलाई एउटामा विलय गरिनेछ। धएरै भुक्तानीमा 5 प्रतिशत टीडीएसलाई 2 प्रतिशत टीडीएसमा विलय गरिएको छ र म्युचुअल फण्ड वा युटीआइको पुनर्खरिदमाथि 20 प्रतिशत टीडीएस फिर्ता लिइएको छ। ई-कमर्स परिचालका लागि टीडीएस दरलाई 1 प्रतिशतबाट घटाएर 0.1 प्रतिशत बनाइएको छ। अब टीसीएसको क्रेडिट वेतनबाट काटिएको टीडीएसमा प्रदान गरिनेछ। टीडीएस विवरण दर्ता गर्ने अन्तिम मितिसम्मसम्म भुक्तानीको विलम्बलाई बजेटमा गैर-अपराधीकरण गरिएको छ। टीडीएसको चूकको निम्ति सरल एवं विवेकसम्मत सुलहको दिशानिर्देशका लागि मानक परिचालन प्रक्रिया चाँडै।

पूँजीगत लाभमा, केही निश्चित वित्तीय परिसम्पत्तिमा अबदेखि 20 प्रतिशतको दर लागू हुनेछ। वित्तीय अनि गैर वित्तीय परिसम्पत्तिमा दीर्घकालीन लाभले 12.5 प्रतिशत दरले आकर्षित गर्नेछ। न्यून तथा मध्यम वर्गलाई लाभ प्रदान गर्न पूँजीगत लाभमा छूट सीमा वार्षिक ₹1.25 लाखसम्म बढाइएको छ। एक वर्षभन्दा धेरै धारण गरिएको सूचीबद्ध परिसम्पत्ति तथा गैर दुई वर्षभन्दा धेरै धारण गरिएको असूचीबद्ध परिसम्पत्ति (वित्ती वा गैर वित्तीय) सम्पत्तिलाई दीर्घकालीन सम्पत्तिका रूपमा सूचीबद्ध। असूचीबद्ध बण्ड्स तथा डिबेञ्चर, कर्जा म्युचुअल फण्ड तथा बजारयुक्त डिबेञ्चरले लागू हुने पूँजीगत लाभ कर आकर्षित गरिरहनेछ।

जीएसटीले आम जनमानसमा करको परिघटना घटाएको स्वीकार गर्दै तथा यसलाई विशाल परिमाणमा सफल ठहर गर्दै जीएसटीले अनुपालन भारका साथै वाणिज्य एवं उद्योगका लागि प्रचालन लागत घटाएको केन्द्रिय वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले बताइन्। रहल क्षेत्रमा विस्तार गर्न सरकारले कर संरचनालाई सरल अनि विवेकसम्मत बनाउन बल दिइरहेको उनले बताइन्। बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र अपीलीय आदेशलाई प्रभावी बनाउन र संशोधनसहित सीमा शुल्क र आयकरको रहल सेवालाई कागजरहित र डिजिटिकृत बनाउन प्रस्तावित गरिएको छ।

सीमा शुल्कलाई युक्तिसङ्गत बनाउनका लागि संशोधित गरिएको छ भने व्यापारको सुगमता अनि विवादमा कमी ल्याउनका लागि संशोधन गरिएको छ। क्यान्सर रोगीलाई राहत प्रदान गर्दै बजेटमा क्यान्सरको उपचारमा लाग्ने तीन थप दवाई जस्तै ट्रस्टुजुम्याब, डेरूक्सटीक्यान, ओसीमर्टिनीब तथा दुर्वालुम्याबलाई सीमा शुल्कमा पूर्ण छूट प्रदान गरिएको छ। चिकित्सीय एक्स-रे मशिनको विनिर्माणमा प्रयोग हुने एक्स-रे ट्युब अनि फ्ल्याट प्यानल डिटेक्टरमा बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) घटाइनेछ। मोबाइल फोन, प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड असेम्बली (पीसीबीए) र मोबाइल चार्डरमा बीसीडी घटाएर 15 प्रतिशत बनाइएको छ। महत्त्वपूर्ण खनिजको शोधन तथा प्रसंस्करणलाई बढावा दिन बजेटमा लिथियम जस्ता 25 दुर्लभ पृथ्वी खनिजलाई सीमा शुल्कमा पूर्ण छूट दिइएको छ भने यसमध्ये 2 मा बीसीडी घटाइएको छ। बजेटमा सौर प्यानलको विनिर्माणका लागि पूँजीगत वस्तुलाई छूट दिने प्रस्तावित छ। भारतको सीफूड निर्यातलाई बढावा दिन ब्रूडस्टक, पलिस्ट वर्म, श्रिम्प तथा फिस फीडमाथि बीसीडी घटाएर पाँच प्रतिशत बनाइएको छ। बजेटमा भारतीय छाला तथा निर्यातको वस्त्र उत्पादको प्रतिस्पर्धात्मकतालाई बढावा दिइनेछ। स्पेण्डेक्स यार्नको विनिर्माणका लागि प्रयोग हुने मिथलिन डिफनिल डाइसोकाइनेट (एमडीआइ)माथि बीसीडीलाई 7.5 प्रतिशतबाट घटाएर 7 प्रतिशत बनाइएको छ। सून अनि चाँजीमाथि सीमा शुल्क घटाएर 6 प्रतिशत र प्लेटिनममाथि 6.4 प्रतिशत बनाइएको छ। फेरो निकल तथा ब्लिस्टर कपरमा बीसीडी हटाइएको छ भने पाइपलाइनमा विद्मयान तथा नयाँ क्षमताको सहायता गर्नका लागि अमोनियम नाइट्रेटमाथि बीसीडी 7.5 प्रतिशतबाट बढाएर 10 प्रतिशत बनाइएको छ। यसै गरी पर्यावरणका लागि हानिकारक ठान्दै पीभीसी फ्लेक्स ब्यानरमाथि बीडीसी 10 प्रतिशतबाट बढाएर 25 प्रतिशत बनाइएको छ। घरेलु विनिर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न विशिष्ट दूर सञ्चार उपकरणको पीसीबीएमाथि बीसीडी 10 प्रतिशतबाट बढाएर 15 प्रतिशत बनाइएको छ।

विवादहरूको समाधान तथा थाँतीमा रहेका मामिलाहरू सल्टाउन केन्द्रिय वित्त मन्त्रीले अपीलमा लम्बित केही खास आयकर विवाकको निवारणका लागि विवादबाट विश्वास योजना 2025 प्रस्तावित गरेकी छन्। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तथा ट्रिब्युनलमा प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर तथा सेवा करसित सम्बन्धित अपील दर्ता गर्नका लागि मौद्रिक सीमा बढाएर क्रमशः ₹ 60 लाख, ₹2 करोड र ₹5 करोड रुपियाँ बनाइएको छ। यसका अतिरिक्त, मुद्दा-मामिलामा कमी ल्याउन र अन्तरराष्ट्रिय कराधानमा निश्चितता प्रदान गर्नका लागि सेफ हार्बर नियमको परिधि बढाइनेछ तथा ट्रान्सफर प्राइसिङ आकलन प्रक्रियालाई युक्तिसङ्गत बनाइनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल