कोलकाता, 31 अक्टोबर (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालयमा शुक्रवार एक जनहित याचिका दर्ता गरिएको छ जसमा पश्चि मबंगालमा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)- को प्रक्रियालाई न्यायालयको निगरानीमा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

न्यायमूर्ति सुजय पल र न्यायमूर्ति स्मिता दास डेको खण्डपीठले उक्त याचिकालाई स्वीकार गरेको छ। याचिकाकर्ताले यो पनि आग्रह गरेका छन्, मतदाता सूची पुनरीक्षणको अवधिलाई बढ़ाइयोस् ताकि प्रक्रिया अधिक पारदर्शी र सठीक रूपमा पूर्ण हुन सकोस्। साथै याचिकामा चुनाउ आयोगलाई यो स्पष्ट गर्ने निर्देश दिने माग गरिएको छ, एसआईआर प्रक्रियाको आवश्यकता किन पऱ्यो।

मुख्य चुनाउ आयुक्त ज्ञानेश कुमारले यसै सप्ताह 12 वटा राज्यहरूमा एसआईआर प्रक्रिया शुरू गर्ने घोषणा गरेका थिए जसमा पश्चिम बंगाल पनि एउटा हो। राज्य तीन चरणमा हुने यस प्रक्रियाको पहलो चरण आगामी 4 नोभेम्बरदेखि आरम्भ हुनेछ अनि आगामी 9 दिसम्बरमा प्रारम्भिक मतदाता सूची प्रकाशित गरिनेछ जसपश्चात राजनीतिक दल र मतदाताहरूले आफ्नो आपत्ति दर्ता गराउन सक्नेछन्। यी आपत्तिहरूको समाधान चुनाउ आयोग र राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयद्वारा गरिनेछ। त्यसपछि अन्तिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026-मा जारी गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा