कोलकाता, 31 अक्टोबर (हि.स.)। राष्ट्रिय हरित अधिकरण (एनजीटी)-ले उत्तर बंगालका पार्वतीय क्षेत्रहरूमा लगातार गइरहेको पैह्रोलाई लिएर केन्द्र अनि राज्य सरकारसित विस्तृत रिपोर्ट मागेको छ। यी पैह्रोहरूको कारणले वर्षैभरि अलग-अलग समयमा यहाँको सामान्य जीवन पूर्ण रूपले अस्त-व्यस्त हुन्छ।

एकजना अधिकारीले शुक्रवार बिहान यसको पुष्टि गर्दै बताए, एनजीटीको पूर्वी क्षेत्रीय पीठमा यस मामिलाको विस्तृत सुनवाई आगामी 22 दिसम्बरको दिन कोलकातामा हुनेछ। त्यसबेलासम्ममा केन्द्र र राज्य सरकारले आ-आफ्नो रिपोर्टलाई प्राधिकरण समक्ष जमा गर्नुपर्नेछ।

एनजीटीले जुन एजेन्सीहरूसित रिपोर्ट मागेको छ त्यसमा केन्द्रिय पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालयन पर्यावरण संस्थान र वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान सामेल छन्।

अधिकरणको यो निर्णय यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला यसै महिनाको शुरूमा भारी वर्षा अनि पैह्रोले उत्तर बंगालका हिमाली क्षेत्र लगायत, तराई एवं डुवर्समा ठूलो विनाश गरेको थियो। साथै धेरैजना मानिसहरूको ज्यान पनि गएको थियो।

अधिकरणले विभिन्न मीडिया रिपोर्टहरूमा स्वतः संज्ञान लिँदै भन्यो, पहाड़हरूमा अन्धाधुन्द वनहरूको कटाई तथा अनियन्त्रित रियल एस्टेट विकास गतिविधिहरू पैह्रोको मुख्य कारण बन्दै गइरहेको छ। एनजीटीले उत्तर बंगालका पहाड़हरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्अण बताउँदै यस दिशामा तत्काल सुधारात्मक कदम उठाउने आवश्यकतामाथि बल दियो।

केन्द्रिय सरकारी आँकड़ा अनुसार पश्चिम बंगाल सरकारले सम्भवत केन्द्रको त्यो चेताउनी संकेतहरूलाई बेवास्ता गरेको छ जसमा दार्जीलिङ जिल्लाका पहाड़ी क्षेत्रहरूमा वर्ष 2011 देखि यता वनहरू द्रूत गतिमा घटेकोमाथि चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा