नयाँ दिल्ली, 31 अक्टोबर (हि.स.)। साइबर ठगीको बढ़्दो मामिलाबीच दिल्ली पुलिसले एउटा महत्वपूर्ण फसेला लिएको छ। अब राजधानीमा यदि कुनै व्यक्तिसित एक लाख रुपियाँ वा योभन्दा अधिकको अनलाइन धोकाधड़ी भयो भने त्यसको सिकायत आफै ई-एफआईआरमा परिणत हुनेछ। यो सुविधा 1 नोभेम्बर, 2025-देखि लागू हुनेछ।

यस नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत पीड़ितहरूलाई अब बारम्बार थानामा धाइरहने आवश्यकतै पर्नेछैन। यो 1930 साइबर हेल्पलाइनमा फोन कल गरेर वा नजिकैको पुलिस स्टेशनको इन्टीग्रेटेड हेल्प डेस्कमा गएर सिकायत दर्ता गराउन सकिन्छ। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतिश गोलछाले शुक्रवार सर्कुलर जारी गरी यो नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरे।

पुलिस मुख्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यो कदम गृह मन्त्रालयको भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C)- को “नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबन्धन प्रणाली पोर्टलसित जोड़िएको छ जसलाई देशभरि हुने साइबर अपराधको रिपोर्टिंगलाई सहज बनाउने उदेश्यले विकसित गरिएको छ।

पहिला 10 लाख रुपियाँभन्दा माथिको मात्र ई एफआईआर हुन्थ्यो भने अब एक लाख रुपियाँबाटै हुनेछ शुरूआत-गृह मन्त्रालयले यसै वर्षको गत 16 मईमा दिल्लीमा ई-जीरो एफआईआर योजना आरम्भ गरेको थियो। यसान्तर्गत यदि कुनै साइबर वित्तीय अपरादमा ठगीको राशि दश लाखभन्दा अधिक छ भने साइबर धोकाधड़ी रिपोर्टिंग प्रबन्धन प्रणाली पोर्टलमा दर्ता सिकायत आफै ई-एफआईरमा परिणत हुन्थ्यो। अब यो घटेर एक लाख रुपियाँ भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा