नयाँ दिल्ली, २१ नोभेम्बर (हि.स.)। राष्ट्रिय जैव विविधता प्राधिकरणले आन्ध्र प्रदेशलाई रातो चन्दनको संरक्षण र सुरक्षाका लागि ३९.८४ करोड़ रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ, जसमा ३८.३६ करोड़ रुपियाँ वन विभागलाई र १.४८ करोड़ रुपियाँ राज्य जैव विविधता बोर्डलाई दिइएको छ। यस रकमसँगै देशभर एसेस एण्ड बेनेफिट सेयरिङ कार्यक्रमअन्तर्गत कुल वितरण ११० करोड़ रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन जैव विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हो।
केन्द्रिय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका अनुसार, गाढा रातो काठका लागि प्रसिद्ध रातो चन्दन भारतमा प्राकृतिक रूपमा केवल आन्ध्र प्रदेशको पूर्वी पहाडी क्षेत्रका अनन्तपुर, चित्तूर, कडप्पा, प्रकाशम र कुरनूल जिल्लामा पाइन्छ। वन विभागले निलामी तथा जफत गरिएका काठको नियन्त्रणित बिक्रीबाट ८७.६८ करोड़ रुपियाँको लाभ प्राप्त गरेको थियो।
राष्ट्रिय जैव विविधता प्राधिकरणले हालसम्म आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक र ओडिशाका वन विभागहरू साथै आन्ध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्डलाई रातो चन्दनको संरक्षण, सुरक्षा र अनुसन्धानका लागि ४९ करोड़ रुपियाँभन्दा बढी वितरण गरिसकेको छ। यसबाहेक, आन्ध्र प्रदेशका १९८ किसानलाई ३ करोड़ रुपियाँ र तमिलनाडुका १८ किसानलाई ५५ लाख रुपियाँ लाभस्वरूप प्रदान गरिएको छ।
हाल दिइएको ३८.३६ करोड़ रुपियाँले वन विभागलाई फिल्ड स्टाफको क्षमता बढाउने, सुरक्षा उपाय सुदृढ गर्ने, वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने, जैव विविधता व्यवस्थापन समितिहरू मार्फत रोजगारीका अवसर बढाउने र दीर्घकालीन निगरानी कार्यक्रम सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। साथै, राष्ट्रिय जैव विविधता प्राधिकरणले आन्ध्र प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्डद्वारा एक लाख रातो चन्दनका बिरुवा उत्पादन गर्ने योजनालाई स्वीकृति दिएको छ, जसका लागि २ करोड़ रुपियाँ छुट्याइएको छ।
पहिले जारी रकमपछि बाँकी १.४८ करोड़ रुपियाँ पनि अब जारी गरिएको छ। उत्पादन गरिएका यी बिरुवापछि किसानहरूलाई वितरण गरिनेछन्, जसले वन क्षेत्रबाहिर पनि यस दुर्लभ प्रजातिको संरक्षणमा मद्दत पुर्याउनेछ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
