कोलकाता, 18 दिसम्बर (हि.स.)। चुनाउ आयोगले बिहीवार सुनवाईको लागि मतदाताहरूलाई नोटिस पठाउन शुरू गरेको छ। आयोगको सूत्र अनुसार 2002 सालको मतदाता सत्यापन (एसआईआर) पश्चात राज्यको मतदाता सूचीसित कुनै सम्बन्ध राख्न नसकेका 30 लाख 59 हजार 273 मतदाताहरूलाई ‘नो म्यापिंग’ श्रेणीमा राखिएको छ। यी सबै मतदाताहरूलाई नोटिस पठाइनेछ। नोटिस पाएको सात दिनभित्रमा मतदाताहरूले आफ्नो कुरा सुनवाईमा राख्न सक्नेछन्। नोटिसमा यो पनि स्पष्ट पारिनेछ, सुनलाई कहिले र कहाँ हुनेछ।

‘नो म्यापिंग’ श्रेणी बाहेक लगभग 1.36 कड़ोर मतदाताहरूको डेटामा आयोगलाई शंका लागेको छ। यी नामहरू पनि आगामी वर्ष 2026-को ड्राफ्त मतदाता सूचीमा सामेल छन्, तर उनीहरूको एन्यूमरेशन आवेदन पत्रमा दिइएको जानकारीलाई संदिग्ध मानिँदैछ। यस्तो मामिलामा बूथ स्तरका अधिकारी (बीएलओ)-हरूद्वारा सत्यापन गरिनेछ। सत्यापनपछि मतदाताहरूको सम्बन्धमा सन्देह हट्यो भने मात्र मतदाताहरूलाई सुनवाईको निम्ति बोलाइनेछ।

प्रारम्भिक चरणमा लगभग 32 लाख अनम्याप्ड मतदाताहरूलाई सुनवाईको नोटिस जारी गरिने सम्भावना छ। यसमा ती मतदाताहरू सामेल छन् जसको नाम 2002 सालको एसाईआरमा नाम पाइएको थिएन, तर 2026-को ड्राफ्ट सूचीमा सामेल छ।

आधिकारिक सूत्रले बतायो, “ड्राफ्ट सूचीमेा नाम हुनुको अर्थ यो होइन कि मतदातालाई सुनवाईको निम्ति बोलाइनेछैन। तथापि उनीहरूको मामिलामा प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हुनसक्छ। ईआरओले 18 दिसम्बरदेखि नोटिस जारी गर्न शुरू गरिसकेका छन्। नोटिसको दुई वटा प्रति दिइनेछ, एउटा मतदातालाई र अर्को मतदाताको हस्ताक्षरपछि बूल लेभल अधिकारीलाई दिइनेछ। नोटिस पाएपछि मतदाताहरूलाई सुनवाईमा सामेल हुने समय दिइनेछ जुन शीघ्र नै शुरू हुने सम्भावना छ।”

यस प्रक्रियाको उद्देश्य मतदाता सूचीको सठीकता सुनिश्चित गर्नु र संदिग्ध वा असंगत जानकारी भएका मतदाताहरूको डेटााई सत्यापित गर्नु हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा