नयॉं दिल्ली, 02 अप्रेल (हि.स.)। लोकसभाले बुधवार अबेर रातिसम्म चलेको चर्चापछि मुसलमानद्वारा दान गरिएका सम्पत्तिहरूको प्रबन्धनसॅंग सम्बन्धित वक्फ संशोधन विधेयकलाई मत विभाजनपछि पारित गरेको छ। विधेयकको पक्षमा 288 र विपक्षमा 232 मत खस्यो। विपक्षी दलको संशोधनको मागमाथि मतदानको क्रममा विपक्षी नेताहरूका सबै संशोधनहरू अस्वीकृत भए।
लोकसभामा वक्फ संशोधन विधेयकमाथि चर्चाको जवाफमा अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री किरेन रिजिजूल भने, संसारमा सबैभन्दा धेरै अल्पसंख्यक भारतमा सुरक्षित छन्। भारतमा अल्पसंख्यकहरू सुरक्षित हुनुको सबैभन्दा ठूलो कारण बहुसंख्यकहरूको धर्मनिरपेक्ष मनोवृत्ति हो।
वक्फ विधेयकमाथि लगभग 12 घण्टा चलेको चर्चाको मध्य राति उत्तर दिॅंदै किरेन रिजिजूले भने, संशोधन विधेयक अधिनियम बनेपछि गरीब र पछौटे मुसलमानले लाभ पाउने छन् र उनीहरूले यस ऐतिहासिक दिनको सम्झाना गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आशीर्वाद दिनेछन्। उनले भने, विपक्षले विधेयकलाई राम्रो बनाउनुको सट्टामा कलेक्टरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। हामीले सरकारी अधिकारीमाथि विश्वास राख्नु पर्नेछ।
केन्द्रिय मन्त्रीले भने, विधेयकका वर्तमान प्रावधानहरू अन्तर्गत केवल मौखिक आधारमा पनि वक्फ सम्पत्ति घोषित गर्न सकिन्थ्यो, तर हाम्रो सरकारले अब यसको निम्ति दस्तावेज आवश्यक गरेको छ। वर्तमानमा जति पनि वक्फ सम्पत्तिहरू छन्, त्यसको धेरै कम प्रतिशत मात्र च्यारिटेबल कार्यहरूको निम्ति उपयोग गरिन्छ।
संशोधन विधेयकमाथि विपक्षी दलहरूको अडानको आलोचना गर्दै किरेन रिजिजूले भने, उनीहरू सत्यलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन्। विपक्षले वक्फ बिललाई असंवैधानिक बताइरहेका छन्, तर असंवैधानिक किन छ, यस सम्बन्धमा तर्क दिन सकिरहेका छैनन्। यस कारण उनीहरूले बुझ्ने छन् भन्ने आशा छोडिदिएको छु।
यस अघि, बुधवार बिहान केन्द्रिय अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री किरेन रिजिजूले वक्फ संशोधन विधेयकमाथि चर्चाको शुरुवात गर्दै भनेका थिए, विधेयक केवल वक्फ सम्पत्तिहरूको प्रबन्धनसॅंग सम्बन्धित छ र यसको धार्मिक विषयहरूसॅंग कुनै प्रकारको सरोकार छैन। यो विधेयक मुसलमानहरू मात्र होइन, तर देश हितमा पनि छ र यो विधेयक पारित भएपछि विपक्षले पनि परिवर्तनको अनुभव गर्नेछ।
नयॉं विधेयकको नयॉं नाम अङ्ग्रेजीमा यूनिफाइड वक्फ क्यानेजमेन्ट इम्पावरमेन्ट इफिशिएन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट बिल (उम्मीद बिल) राखिएको छ। हिन्दीमा यो एकीकृत वक्फ प्रबन्धन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम हुनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
