कोलकाता, 28 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगालका शिक्षा मन्त्री ब्रात्य बसुले सोमवार सुप्रीम कोर्टको त्यस आदेशलाई स्वागत गरे जसमा कलकत्ता हाई कोर्टको फसेलामाथि रोक लगाइएको छ। हाई कोर्टको फसेलापछि राज्य सरकारद्वारा अधिसूचित संशोधित अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी) सूचीको क्रियान्वयनमाथि रोक लागेको थियो।

शिक्षा मन्त्रीले यस फसेलालाई राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको ओबी नीतिको “नैतिक जीत” बताए। उनले सोशल मीडिया मञ्च एक्समा लेखे, आज माननीय सुप्रीम कोर्टमा प्राप्त रोक हाम्री मुख्यमन्त्रीको ओबीसी नीतिको नैतिक जीत हो। उच्च शिक्षा विभागले पहिलाबाटै यस स्थितिको आशंका गरिरहेको थियो र हामी तुरून्त उपयुक्त कारबाहीको लागि तयार छौं।।

सुप्रीम कोर्टको तीन सदस्यीय पीठ जसमा मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन औ न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया सामेल थिए,- ले सोमवार यस मामिलामा राज्य सरकारको अपीलमाथि सुनवाई गऱ्यो। पीठले भन्यो, प्रथम दृष्टया हाईकोर्टको आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत हुन्छ।

राज्यको पक्षबाट पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले पीठलाई बताए, हाई कोर्टको आदेश चकित पार्ने किसिमको छ। यसमाथि सुप्रीम कोर्टले पनि टिप्पणी गर्दै भन्यो, यो हैरान बनाउने किसिमको छ। हाई कोर्टले यस्तो आदेश कसरी दनसक्छ? आरक्षण कार्यपालिकाको विषय हो।

उल्लेखनीय छ, मई 2024- मा कलकत्ता हाईकोर्टले ओबीसी सूचीमा सामेल 77 समुदायहरूको मान्यतालाई रद्द गरिदिएको थियो। त्यसपछि राज्य सरकारले संशोधन गरेर सूची बनाएको थियो, तर गत 17 जूनमा हाई कोर्टले ओबीसी-ए र ओबीसी-बी श्रेणी अन्तर्गत जारी 140 उपवर्गसित सम्बन्धित अधिसूचनामाथि अन्तरिम रोक लगाइदिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा