नयाँ दिल्ली, 16 सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेस नेता जयराम रमेशले गुजरातको जामनगरमा रिलायन्स फाउण्डेशनद्वारा स्थापित वन्यजीव बचाउ र पुनर्वास केन्द्र, वन्तारासित जोड़िएको मामिलामा सर्वोच्च न्यायालयको एक महिनामा आएको फसेलामा कटाक्ष गरेका छन्। रमेशले भने, ढिलाईको निम्ति चिनिने भारतीय न्याय प्रणाली जहिले चाहे अत्यन्त तीव्र गतिमा अगाड़ी बढ्नसक्छ।

वन्तारा मामिलासित जोड़िएको घटनाक्रमको मितिको साथ उल्लेख गर्दै रमेशले एक्समा पोस्ट गरेका छन्। यसमा उनले भनेका छन्, यही साल 25 अगस्तमा सर्वोच्च न्यायालयले मामिलाको जाँचको निम्ति चार सदस्यीय विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठन गरेको थियो। दललाई 12 सेप्टेम्बरसम्म आफ्नो रिपोर्ट सुम्पिने निर्देश दिइयो। एसआईटीले आफ्नो रिपोर्ट ‘सीलबन्द लिफाफा’ मा प्रस्तुत गऱ्यो। 15 सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च न्यायालयले रिपोर्टमा दिइएको सिफारिशहरूलाई स्वीकार गऱ्यो। यसका साथै 07 अगस्तमा दर्ता जनहित याचिकाबाट शुरू भएको मामिलालाई बन्द गऱ्यो।

रमेशले कटाक्ष गरे, शायद, सबै मामिलाहरूलाई यति छिटो र स्पष्टताले निष्पादन गरिएको भए हुन्थ्यो। र त्योपनि यस ‘रहस्यमय सीलबन्द लिफाफा’ बिना!

उल्लेख्य, सर्वोच्च न्यायालयले सोमवार गुजरातको जामनगरमा रिलायन्स फाउन्डेशनद्वारा संचालित वन्तारालाई क्लीन चिट दियो। कोर्टले भन्यो, 'ग्रीन्स जूलोजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेन्टर' द्वारा जनावरहरूलाई राखिनु कानूनको परिधिभित्र छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी