मुम्बई, 03 सेप्टेम्बर (हि.स.)। महाराष्ट्रका मन्त्री छगन भुजबलले बुधवार भने, सरकारसित कुनै पनि जातिलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार छैन। हिजो मराठा समाजको लागि जारी गरिएको शासनादेश विरूद्ध अदालतमा जाने अवगत गराउँदै भुजबलले यस सम्बन्धमा कानूनी सल्लाह लिरहेको बताए।
राज्य सरकारले मराठा नेता मनोज जरांगेको मागलाई मध्यनजर गर्दै गए मंगलवार हैदराबाद ग्याजेट लागू गर्ने निर्णय लिएको छ। यसै निर्णयको सम्बन्धमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्द छगन भुजबलले भने, यस निर्णय अन्तर्गत मराठा समाजका मानिसहरूलाई कुनबी प्रमाण पत्र दिइनेछ जसबाट उनीहरूको जाति नै परिवर्तन हुनेछ जबकि कुनै पनि जातिलाई परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन। कसैलाई पनि आशा थिएन कि सरकारले आपत्ति नमागी सरकारी परिपत्र जारी गर्छ भनेर। उनले भने, हामीले अब वकिलहरूसित सल्लाह लिरहेका छौं। यी प्रावधानहरूको अर्थ के हो?
ओबीसी वर्गमा मराठाहरूको लागि आरक्षण दिनुपर्ने मागलाई लिएर मनोज जरांगेले आजाद मैदानमा अनिश्चितकालीन आन्दोलन शुरू गरेका थिए। यसै आन्दोलनलाई निर्मूल पार्नको लागि राज्य सरकारले हैदराबाद ग्याजेट लागू गर्ने निर्णय लिएको छ। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाकेले भने, शासनको यो निर्णय अब मराठा समाजा मानिसहरूको लागि ओबीसी वर्गमा सामेल हुने मार्ग भएको छ। सबाट मराठा वर्गका मानिसहरू ओबीसीमा सामेल हुनेछन् फलस्वरूप मूल ओबीसीले अब कुनै पनि प्रकारको लाभ पाउनेवाला छैन।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
