गान्तोक, 01 अक्टोबर (हि.स.)। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) ले सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको विषयमा राजनीतिक प्रोपोगाण्डा र मौखिक आश्वासनभन्दा राज्य सरकारले वैधानिक रूपमा आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ।
एसडीएफ प्रवक्ता योजना खालिङ राईले बिहिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सिक्किमे जनतालाई भ्रम र त्रासबाट मुक्त गर्न सरकारले विधानसभामार्फत आवश्यक वैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्।
राईले २०११ मा तत्कालीन एसडीएफ सरकारले सिक्किम विधानसभामा दार्जिलिङ पहाडका जनताको गोर्खाल्यान्डसम्बन्धी मागको समर्थनमा प्रस्ताव पारित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सिक्किम छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको पक्षमा रहेको स्पष्ट भएको दाबी गरेकी छन्।
उनले वर्तमान एसकेएम सरकारले मौखिक प्रतिक्रिया र आश्वासनमा मात्र सीमित नरही जनताले दिएको जनादेशको प्रयोग गर्दै सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको विषयमा विधानसभामा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएकी छन्।
एसडीएफले सिक्किममा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक प्रचारभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताएको छ। विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रोफेसर महेन्द्र पी. लामाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। एसडीएफले लामाको निष्कासन, राजीनामा वा स्पष्टीकरणभन्दा सिक्किमको सुरक्षा र हितका लागि राज्य सरकारले वैधानिक पहल गर्नु महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।
एसडीएफका अनुसार, कर्मचारी हटाउँदैमा समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारको अडान सिक्किम विधानसभामार्फत स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ।
एसडीएफले आफू सिक्किम-दार्जिलिङ विलयको पक्षमा नरहेको र छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको समर्थन गर्ने आफ्नो धारणा दोहोर्याउँदै एसकेएम सरकारलाई विलयसम्बन्धी विषयमा आफ्नो आधिकारिक अडान स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
