किशनगञ्ज, 10 अक्टोबर (हि.स.)। गोरखपुर-सिलगढ़ी एक्सप्रेसवे परियोजनालाई अगाडि बढ़ाउने दिशामा किशनगञ्ज जिल्लामा भूमि अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएको छ। सड़क यातायात एवं राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकारले 24 सेप्टेम्बर, 2026- मा एक अधिसूचना जारी गरी एक्सप्रेसवेको लागि छुट्याइएका भूखण्डहरूलाई अधिग्रहण गर्ने इच्छा प्रकट गरेको थियो।
राष्ट्रिय राजमार्ग अधिनियम, 1956- को धारा 3ए अन्तर्गत जारी गरिएको अधिसूचनामा किशनगञ्ज जिल्लाको चेनज किलोमिटर 434.450 देखि 506.950 सम्म भूमिलाई परियोजनाको लागि आवश्यक बताइएको छ। यस भूमिको उपयोग एक्सप्रेसवेको निर्माण, चौड़ाकरण, पेव्ड शोल्डर सहित दुई वटा लेन वा चार वटा लेन सड़क बनाुने, रखरखाउ व्यवस्थापन एवं सञ्चालन जस्ता कार्यहरूको लागि गरिने छ। यो परियोजनालाई यस क्षेत्रमा सड़क सम्पर्कलाई श्रेष्ठ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
अधिसूचना अनुसार अधिग्रहणको घेरोभित्र परेका भूमिहरूसित सम्बन्धित व्यक्तिहरूले राजपत्रमा अधिसूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि 21 दिनभित्र आफ्नो आपत्ति दर्ता गर्न सक्नेछन्। आपत्ति जिल्ला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, किशनगञ्जलाई लिखित रूपमा बुझाउनु पर्छ। यसमा आपत्तिको कारण स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ। सक्षम अधिकारीहरूले आपत्ति गर्ने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा वा कानुनी पेशावरको माध्यमबाट आफ्नो मुद्दा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनेछन्।सुनवाई अनि आवश्यक जाँचपछि आपत्ति स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने दिइनेछ
अधिनियमको धारा 3सी अन्तर्गत पारित आदेश अन्तिम हुनेछ। मन्त्रालयको अधिसूचना अनुसार अधिग्रहणको दायरामा रहेको भूमिको नक्सा र अन्य विवरण जिल्ला भूमि अधिग्रहण अधिकारीको कार्यालयमा उपलब्ध रहनेछ। इच्छुक व्यक्तिहरूले त्यहाँ गएर विवरणहरू निरीक्षण गर्न सक्छन्। यसबाहेक संरचना सहित वा संरचना रहित भूमिको संक्षिप्त विवरण किशनगञ्ज जिल्लाको एनआईसी वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ। अधिसूचना दिइएको क्यूआर कोडको माध्यमबाट सम्बन्धित भूमिको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
